नवी दिल्ली : २०१५-१६ ते २०१९-२० या कालावधीतील ज्या करदात्यांनी आपल्या प्राप्तिकर विवरणपत्रांची पडताळणी पूर्ण केलेली नसेल, त्यांच्यासाठी सप्टेंबर २०२० पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. ही मुदत एकबारगी (वन टाइम) असून, यानंतर मुदत मिळणार नाही.
यासंबंधीची अधिसूचना केंद्रीय थेट बोर्डाने (सीबीडीटी) जारी केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, आॅनलाइन पद्धतीने भरलेल्या असंख्य विवरणपत्रांची आवश्यक पडताळणी (व्हेरिफिकेशन) करदात्यांनी केलेली नाही, असे सीबीडीटीच्या लक्षात आले आहे. पडताळणी नसेल तर दाखल करण्यात आलेले विवरणपत्र ग्राह्य धरले जात नाही. संबंधित करदात्याने प्राप्तिकर विवरणपत्रच भरलेले नाही, असे गृहीत धरले जाते. अशा विवरणपत्राचे मूल्यमापन विभाग करीत नाही. विवरणपत्र न भरण्यासाठी लागू होणाऱ्या सर्व तरतुदी अशा करदात्यास लागू होतात. काही प्रकरणांत त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईही होऊ शकते.
पडताळणीनंतर मूल्यमापन
प्राप्तिकर विवरणपत्राची पडताळणी म्हणजे करदात्याने ‘विवरणपत्रातील माहिती खरी असल्या’ची घोषणा करणे होय. विवरणपत्र भरल्यापासून १२० दिवसांत अथवा प्राप्तिकर विभागाने दिलेल्या वाढीव मुदतीच्या आत करणे आवश्यक आहे. पडताळणी केल्याशिवाय विवरणपत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. तसेच अशा विवरणपत्रांचे मूल्यमापन प्राप्तिकर विभागाकडून केले जात नाही.
प्राप्तिकर विवरणपत्र पडताळणीसाठी सप्टेंबरपर्यंत मुदत
यासंबंधीची अधिसूचना केंद्रीय थेट बोर्डाने (सीबीडीटी) जारी केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, आॅनलाइन पद्धतीने भरलेल्या असंख्य विवरणपत्रांची आवश्यक पडताळणी (व्हेरिफिकेशन) करदात्यांनी केलेली नाही, असे सीबीडीटीच्या लक्षात आले आहे.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 15, 2020 02:27 AM2020-07-15T02:27:18+5:302020-07-15T02:27:37+5:30