मुंबई : केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारच्या दुय्यम न्यायालयांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ लागू करण्यात आली आहे. यामुळे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ४२ टक्क्यांवर पोहोचला असून, त्यांच्या पगारात घसघशीत वाढ झाली आहे.
ही महागाई भत्त्यातील वाढ दुय्यम न्यायालयांच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना लागू असणार असल्याने त्यांच्या निवृत्तिवेतनातही वाढ होणार आहे. १ जानेवारी २०२३ पासून ही वाढ लागू होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फरक रक्कमही मिळणार आहे. याविषयीचा शासन निर्णय शुक्रवारी काढण्यात आला आहे. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य सरकारने अन्य कर्मचाऱ्यांनाही केंद्र सरकारप्रमाणे महागाई भत्ता द्यावा. भेदभाव करू नये, अशी मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे ग. दी. कुलथे यांनी केेली आहे.