लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : १ जुलै २०२२ पासून पेमेंट एग्रीगेटर, पेमेंट गेटवे, ई-कॉमर्स कंपन्या आणि अन्य सेवा पुरवठादार यांना आपल्या ग्राहकांचा डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड डेटा साठवून ठेवता येणार नाही. आरबीआयने ३० जूनपर्यंत ॲानलाईन पोर्टल ते व्यापाऱ्यांना ग्राहकांच्या डेबिट-क्रेडिट कार्डचा डेटा डिलिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुरुवातीला हा नियम १ जानेवारी २०२२ पासून लागू करण्यात येणार होता. आता याला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
जे ग्राहक पेमेंटसाठी कार्ड टोकनायझेशनचा पर्याय स्वीकारणार नाहीत त्यांना क्रेडिट आणि डेबिट कार्डवरून पेमेंट करण्यासाठी प्रत्येक वेळी कार्डची पूर्ण माहिती भरावी लागेल. जर ग्राहकाने टोकन प्रणाली स्वीकारली तर या अंतर्गत व्यवहार करताना कार्डची संपूर्ण माहिती न देता केवळ टोकन नंबर सांगावा लागेल. यासाठी एक विशेष कोड तयार करण्यात येईल.
कंपन्यांना धडधड
जसजसे कार्ड टोकनायझेशनची डेडलाइन जवळ येत आहे तसतशी पेमेंट कंपन्यांची धडधड वाढली आहे. पर्याय व्यवस्था वेळेवर तयार करण्याची त्यांना खात्री नाही. व्हिसा, मास्टरकार्ड आणि रूपेसारख्या पेमेंट कंपन्या कार्ड टोकनायझेशनवर सध्या काम करत आहेत.
दबाव टाकता येणार नाही
आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, टोकन व्यवस्था ग्राहकांच्या इच्छेवर अवलंबून असेल. ग्राहकावर यासाठी बँक अथवा कार्ड देणाऱ्या कंपन्या दबाव टाकू शकत नाहीत. ग्राहक प्रतिदिन व्यवहारांसाठी एक मर्यादा घालू शकतात.
मर्यादित डेटा सेव्ह होणार
- क्रेडिट-डेबिट कार्डद्वारे व्यवहार करताना, कार्ड जारी करणारी बँक किंवा कार्ड नेटवर्क व्यतिरिक्त कोणीही कार्ड डेटा गोळा करू शकणार नाही.
- पेमेंट एग्रीगेटर विवाद झाल्यास सेटलमेंटसाठी मर्यादित डेटा गोळा करू शकतात. मूळ कार्ड क्रमांकाचे शेवटचे ४ अंक आणि नाव संग्रहित करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.
टोकन प्रणालीचे फायदे
- टोकनप्रणाली लागू केल्यानंतर स्टोअर ऑपरेटर ग्राहकांचे डेबिट-क्रेडिट कार्ड तपशील त्यांच्याकडे ठेवू शकणार नाहीत. यामुळे ग्राहकांच्या डेटाची गोपनीयता राखली जाईल.
- कार्डचे तपशील कोणत्याही थर्ड पार्टी ॲपसोबत शेअर करावे लागणार नाहीत, ज्यामुळे ऑनलाइन फसवणूक होण्याचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
- ग्राहकांना संपर्करहित, क्यूआर कोड किंवा ॲपमधील खरेदी यासारख्या सेवांसाठी नोंदणी, नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आहे.