नवी दिल्ली - सरकारवरील कर्जाचा अतिबोजा भारताच्या मानांकनात वाढ होण्याच्या मार्गातील प्रमुख अडसर आहे, असे आंतरराष्टÑीय मानक संस्था फिच रेटिंग्जने म्हटले आहे. चालू वित्त वर्षात वित्तीय तूट ३.२ टक्क्यांवर मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने घोषित केले होते. ते गाठण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे.
यंदाची वित्तीय तूट ३.५ टक्के राहील, अशी घोषणा वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी सादर केलेल्या केंदीय अर्थसंकल्पात केली. या पार्श्वभूमीवर फिचच्या मताला विशेष महत्त्व आहे.
सन २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पात अनेक आर्थिक मागण्या आणि कल्याणकारी योजनांना अर्थसाह्य देण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे वित्तीय तूट वाढणे अटळ आहे. फिच रेटिंग्जचे संचालक थॉमस रुकमाकर यांनी सांगितले की, अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या योजनांची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास मतदारांच्या मोठ्या संख्येला लाभ मिळेल. सार्वत्रिक निवडणूक येत असतानाच्या काळात हे अजिबात कमी महत्त्वाचे नाही.
रुकमाकर यांनी सांगितले की, कमजोर सार्वजनिक वित्तपुरवठ्यामुळे भारताच्या मानांकन वाढीत अडथळे येत आहेत. सरकारवरील कर्जाचा बोजा जीडीपीच्या तब्बल ६८ टक्के आहे. राज्यांना हिशेबात धरल्यास व्यापक वित्तीय समतोल जीडीपीच्या ६.५ टक्के आहे. वित्तीय तूट मार्चअखेरीस ३.५ टक्के राहील, असे अर्थसंकल्पात गृहीत धरण्यात आले आहे. निर्धारित ३.२ टक्के उद्दिष्टांपेक्षा ती जास्त आहे. पुढील वित्त वर्षासाठी वित्तीय तूट ३.३ टक्के प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
वित्तीय शिस्तीला फाटा
वॉशिंग्टन : यंदाच्या भारत सरकारच्या अर्थसंकल्पात वित्तीय शिस्तीला बाजूला सारण्यात आले असून, लोकप्रिय घोषणांना अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे, असे निरीक्षण कॉर्नेल विद्यापीठाचे प्राध्यापक ईश्वर प्रसाद यांनी नोंदविले आहे. प्रा. प्रसाद यांनी सांगितले की, खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल, अशी कोणतीही तरतूद अर्थसंकल्पात नाही. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अनेक लोकप्रिय गोष्टी अर्थसंकल्पात येणे अपेक्षितच होते. तथापि, त्यामुळे आर्थिक शिस्त बाजूला सारली गेली आहे.
सरकारवरील कर्जाचा बोजा जीडीपीच्या तब्बल ६८ टक्के