नवी दिल्ली : कोरोनाकाळात देशभरात टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर अनेकांच्या रोजगारावर गदा आली, तर कोणाची पगारकपात झाली. या सर्व पार्श्वभूमीवर कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी सर्व बँकांनी कर्जाचे हप्ते स्थगित (मोरॅटोरियम) ठेवण्याचा पर्याय कर्जदारांसमोर ठेवला. अनेकांनी तातडीने या सुविधेचा लाभ घेतला.
तब्बल सहा महिन्यांपर्यंत ही मुभा होती, मात्र आता बँकांनी कर्जदारांकडून कर्जवसुली करण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु कोरोनामुळे आलेली बेरोजगारी वा झालेली पगारकपात यामुळे अनेकांना कर्जाचे हप्ते फेडताना नाकीनव येऊ लागले आहेत. अशा परिस्थितीत कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी त्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करून त्यांना परवडतील असे हप्ते बांधून देण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना दिले आहेत. त्यानुसार बँकांनीही आपापल्या संकेतस्थळांवर याबाबतची माहिती प्रसारित करण्यास सुरुवात केली आहे.
कर्जाची पुनर्रचना म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार ज्या कर्जदारांना कर्जाचे हप्ते फेडणे परवडत नाही त्यांनी तसे पुरावे बँकेकडे सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार पुराव्यांच्या पडताळणीनंतर कर्जदात्या बँका कर्जदाराच्या हप्त्यांची पुनर्रचना करू शकणार आहेत. केवळ वैयक्तिक कर्जदारच नव्हे तर कॉर्पोरेट्स आणि एमएसएमई यांनाही ही योजना लागू असेल. १ मार्च २०२० रोजीपर्यंत जे कर्जदार नियमितपणे कर्जाचे हप्ते फेडत होते आणि ज्यांचा कर्जफेडीचा इतिहास स्वच्छ आहे, अशा कर्जदारांनाच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
या प्रक्रियेनंतर कर्जदाराकडे दोन पर्याय उपलब्ध असतील. एक म्हणजे संपूर्ण दोन वर्षांपर्यंत कर्जाच्या हप्त्याला स्थगिती किंवा मग क्षमतेनुसार मासिक हप्ता कमी करून कर्जफेडीचा कालावधी लांबवणे.
अर्ज कसा करायचा?
ज्या बँकेकडून कर्ज घेतले असेल त्यांच्या नजीकच्या शाखेशी संपर्क साधून योजनेसाठी अर्ज करू शकता येणार आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत ही सुविधा उपलब्ध आहे. अर्थात, कर्जाची पुनर्रचना करायची किंवा कसे, याचे सर्वाधिकार बँकांना असतील. कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतरच कर्जाच्या पुनर्रचनेसाठी कर्जदार पात्र आहे की नाही, याचा निर्णय बँका घेतील.