कर्ज पुनर्गठनाची कोंडी फुटली

कर्ज पुनर्गठनासाठी लागणारा निधी राज्याने जिल्हा बँकांकडे वळता केलाच नव्हता. यामुळे पाच जिल्ह्यांतील एका लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांची कोंडी झाली होती. कर्जाअभावी अनेकांना पेरणी करता आली नाही

रूपेश उत्तरवार, यवतमाळकर्ज पुनर्गठनासाठी लागणारा निधी राज्याने जिल्हा बँकांकडे वळता केलाच नव्हता. यामुळे पाच जिल्ह्यांतील एका लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांची कोंडी झाली होती. कर्जाअभावी अनेकांना पेरणी करता आली नाही तर काही शेतकऱ्यांकडे दुबार पेरणीसाठी पैसे नव्हते. अखेर पुनर्गठनासाठी लागणारा ७६ कोटींचा निधी राज्याने बँकांकडे वळता केला आहे. याबाबतचे परिपत्रक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील यांनी काढले आहे. दुष्काळी स्थितीवर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेश काढले होते. मात्र, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. यामुळे जिल्हा बँकेला आदेश असतानाही कर्जाचे पुनर्गठन करता आले नाही. यातून जिल्हा बँकेचे नियमित सभासद असणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या आदेशाचा कुठलाही लाभ झाला नाही. पाच जिल्ह्यांतील एक लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचे पुनर्गठन प्रस्ताव लालफितीत अडकले होते. राज्यात टंचाई परिस्थिती जाहीर झालेल्या भागात शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कर्ज पुनर्गठनाचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी पीक कर्जाचे रूपांतरण केल्यानंतर अशा रूपांतरित कर्जाच्या ६० टक्के रक्कम नाबार्डमार्फत शासनाच्या हमीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेस फेरकर्ज म्हणून मंजूर करण्याचे धोरण आहे. रूपांतरित कर्जाचा १५ टक्के हिस्सा राज्य शासनामार्फत व १० टक्के हिस्सा राज्य सहकारी बँकेमार्फत कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करावा लागतो. उर्वरित १५ टक्के रक्कम जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला स्व-भांडवलातून उपलब्ध करायची आहे.यामुळे राज्य शासनाने नाबार्डच्या धोरणानुसार राज्य शासनाच्या हिश्श्यापोटीचा १५ टक्के वाटा देण्याचा निर्णय घेतला. कर्ज पुनर्गठनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. याकरिता जिल्हा बँकेला लागणारे ७६ कोटी ४५ लाख ४७ हजारांचा निधी आकस्मिक निधीतून वळता करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशात गडचिरोली आणि भंडारा जिल्ह्याला १५ टक्के राज्य हिस्सा न देण्याच्या सूचना पुण्याच्या सहकार आयुक्त कार्यालयाने दिल्याचे म्हटले आहे. यामुळे या दोन जिल्ह्यांना आकस्मिक निधीतून रक्कम मिळणार नसल्याचे अध्यादेशात राज्य शासनाच्या सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे विशेष कार्याधिकारी संतोष पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.