बुडीत कर्जांचा डोंगर वाढला

डिसेंबर २0१६ ला संपलेल्या १२ महिन्यांच्या काळात बँकांच्या अनुत्पादक भांडवलाचे (एनपीए) अर्थात बुडीत कर्जाचे प्रमाण ५६.४ टक्क्यांनी

मुंबई : डिसेंबर २0१६ ला संपलेल्या १२ महिन्यांच्या काळात बँकांच्या अनुत्पादक भांडवलाचे (एनपीए) अर्थात बुडीत कर्जाचे प्रमाण ५६.४ टक्क्यांनी वाढून ६१४,८७२ कोटींवर गेले. नोटाबंदीचा परिणाम म्हणून आगामी दोन तिमाहींत बुडीत कर्जे आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
गेल्या दोन वर्षांच्या काळात बुडीत कर्जे १३५ टक्क्यांनी वाढले आहे. दोन वर्षांपूर्वी २६१,८४३ कोटींची बुडीत कर्जे होती. विशेष म्हणजे या दोन वर्षांच्या काळात रिझर्व्ह बँकेने बुडीत कर्जांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना जाहीर केल्या होत्या. त्या सपशेल आपटल्याचे दिसून येत आहे. सरकारी बँकांनी दिलेल्या एकूण कर्जांच्या तुलनेत बुडीत कर्जांचे प्रमाण आता ११ टक्के झाले आहे. सरकारी आणि खाजगी बँका यांचे एकूण बुडीत कर्ज आता ६९७,४0९ कोटी झाले आहे. हा आकडा डिसेंबर २0१६ च्या अखेरपर्यंतचा आहे.
किमान पाच बँकांचे बुडीत कर्ज एकूण कर्जाच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. ओव्हरसीज बँकेचे बुडीत कर्ज २२.४२ टक्के आहे. याचाच अर्थ बँकेने वाटलेल्या प्रत्येक १00 रुपयाच्या कर्जातील २२.४२ रुपये बुडाले आहेत. हेच प्रमाण युको बँकेचे १७.१८ टक्के, युनाटेड बँकेचे १५.९८ टक्के, आयडीबीआय बँकेचे १५.१६ टक्के आणि महाराष्ट्र बँकेचे १५.0८ टक्के आहे. मार्च २0१७ पर्यंत आपली
बॅलन्स शीट स्वच्छ करण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने व्यावसायिक बँकांना दिले होते. (वाणिज्य प्रतिनिधी)

अनेक योजना ठरल्या अपयशी; सरकारची चिंताही वाढणार
बुडीत कर्जाचे प्रमाण 56.4 टक्के

बुडीत कर्जांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या होत्या. धोरणात्मक कर्ज पुनर्रचना (एसडीआर) ही त्यातील एक योजना.
यानुसार बुडीत कर्जांच्या ५१ टक्के समभाग जारी करण्याची मुभा या योजनेत बँकांना देण्यात आली होती. तथापि, बँकांच्या या समभागांना ग्राहकच मिळाले नाही.
ताणावाखालील मालमत्तांचे निरंतर पुनर्निर्धारण (फोरएसए) ही योजनाही अशीच अपयशी झाली. या योजनेनुसार कर्ज माफ करण्यास बँका तयार झाल्या नाहीत.
कारण त्यासाठी बँकांना कोणताही प्रोत्साहन लाभ मिळत नव्हता. इतरही काही योजना अशाच अपयशी झाल्या.