नागपूर : राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) अधिकाऱ्यांनी परवाना रद्द झालेल्या नागपूर, वर्धा व बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे वर्ष २०१३ ते २०१५ पर्यंतचे आॅडिट पूर्ण केले आहे. त्यानुसार तिन्ही बँकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी देणे असलेल्या निधीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमक्ष मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर कोणत्याही प्रकारची टाळाटाळ न करता येत्या चार आठवड्यांत निर्णय घेण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य शासनास दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व प्रदीप देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. केंद्र शासनाने देशातील परवाना रद्द झालेल्या २३ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी योजना तयार केली आहे. त्यात विदर्भातील तीन बँकांचा समावेश आहे. पुनरुज्जीवन झाल्यानंतर सर्व जिल्हा बँका परवाना परत मिळविण्यासाठी आवश्यक निकष पूर्ण करतील, असा योजनेचा उद्देश आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासन, राज्य शासन व नाबार्ड यांनी सामंजस्य करार करणे आवश्यक आहे. नागपूर, वर्धा व बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसाठी सामंजस्य करार झाला आहे. २०१३ पर्यंतच्या आॅडिटनुसार केंद्र शासन, राज्य शासन व नाबार्ड यांनी आपापला वाटा दिला आहे. २०१३ ते २०१५ वर्षातील आॅडिटनंतर सात टक्के भांडवल पर्याप्ततेचा निकष पूर्ण करण्यासाठी लागणारी रक्कम राज्य शासन देणार आहे. भांडवल पर्याप्ततेचा निकष पाळण्यात अपयशी ठरल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने तिन्ही सहकारी बँकांचे परवाने रद्द केले आहेत. या निर्णयाविरुद्ध सहकारी बँकांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. बँकांतर्फे अ‍ॅड. मुकेश समर्थ तर, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.
सहकारी बँकांच्या निधीवर निर्णय घ्या
By admin | Published: October 01, 2015 10:13 PM