जीएसटी परिषदेत नफेखोरीविरोधी उपायांवर निर्णय

जीएसटी परिषदेच्या ५ आॅगस्ट रोजी होणा-या बैठकीत नफेखोरीविरोधी नियमांना अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली.

नवी दिल्ली : जीएसटी परिषदेच्या ५ आॅगस्ट रोजी होणा-या बैठकीत नफेखोरीविरोधी नियमांना अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली.
जीएसटी व्यवस्थेचे नियमन करणारी सर्वोच्च संस्था जीएसटी परिषद करते. सर्व राज्यांचे वित्तमंत्री परिषदेचे सदस्य आहेत. केंद्रीय वित्तमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली ही परिषद काम करते. ५ आॅगस्ट रोजी परिषदेची बैठक होत आहे. नफेखोरीविरोधी कायद्यानुसार, कर कमी झाल्यानंतर त्याचा लाभ व्यावसायिकांनी ग्राहकांना देणे बंधनकारक आहे. जीएसटी कायद्याच्या कलम १७१ मध्ये ही तरतूद आहे.
जेटली म्हणाले की, जीएसटीमुळे करात कपात झाली असेल अथवा इनपूट क्रेडिट मिळत असेल, तर त्याचा लाभ व्यावसायिकांनी ग्राहकांना देणे बंधनकारक आहे. करकपातीबरोबर वस्तू आणि सेवांच्या किमतींतही कपात व्हायला हवी. तथापि, असे होताना दिसत नाही. याबाबत काही सदस्यांनी लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता.
जीएसटीत कर कमी होऊनही असंख्य वस्तू व सेवांच्या किमती कमी झालेल्या नाहीत, असे सदस्यांनी लक्षात आणून दिले. त्यावर जेटली यांनी म्हटले की, करात कपात झाली असेल, तर किमती कमी करणे उत्पादकांवर कायद्यानुसारच बंधनकारक आहे. इनपूट कर सवलत ग्राहकांपर्यंत पोहोचत नसेल तर काय, या प्रश्नावर आम्ही जीएसटी परिषदेच्या येत्या बैठकीत विचार करू.
नफेखोरीला आळा घालण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यावर निर्णय घेऊ. जेटली म्हटले की, वाहन उद्योगाने करकपातीचा लाभ ग्राहकांना दिला आहे. वाहनांच्या किमती कमी करण्यात आल्या आहेत. अन्य उत्पादकांनीही याचे अनुसरण करावे.