कंपनी गुंडाळण्याच्या निर्णयाची वैधता न्यायालयच ठरवेल, टाटा-मिस्त्री वादात सर्वोच्च न्यायालयाचे ठाम प्रतिपादन

Tata-Mistry dispute : एखादी कंपनी गुंडाळण्याचा निर्णय वैध आणि न्याय्य आहे का, हे ठरविण्याचा अधिकार कोणाही एका व्यक्तीला नाही. हे काम न्यायालयाचे आहे.

नवी दिल्ली : नेतृत्वातील बदलामुळे अल्पांश हिस्साधारकांचे दमन करण्याचे दुसरे एखादे उदाहरण आहे का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयानेटाटा-मिस्त्री वादाच्या सुनावणीदरम्यान केला. तीन सदस्यीय पीठाचे नेतृत्व करणारे सरन्यायाधीश न्या. एस. ए. बोबडे यांनी म्हटले की, एखादी कंपनी गुंडाळण्याचा निर्णय वैध आणि न्याय्य आहे का, हे ठरविण्याचा अधिकार कोणाही एका  व्यक्तीला नाही. हे काम न्यायालयाचे आहे.

टाटा सन्समध्ये सायरस मिस्त्री यांच्या परिवाराची १८ टक्के हिस्सेदारी असून, तिचे मूल्य किती, यावरून आता नवा वाद सुरू झाला आहे. टाटा समूहाने म्हटले की, या हिस्सेदारीचे मूल्य ८० हजार कोटी आहे. मिस्त्री परिवाराने मात्र हे मूल्य १.७५ लाख कोटी असल्याचे म्हटणे  आहे. टाटा समूहाच्या वतीने हिस्सेदारीचे मूल्य न्यायालयात सांगितले गेल्यानंतर दुसऱ्याच सुनावणीत न्यायालयाने विचारले की, या मूल्यांकनास काही अहवाल अथवा लेखापरीक्षण यांचा आधार आहे का?

टाटा समूहाचे वकील हरीश साळवे यांनी न्यायालयास सांगितले की, टाटा सन्सचे प्रचंड नुकसान झाले 
होते.  त्यामुळे सायरस मिस्त्री यांना चेअरमन पदावरून काढणेच योग्य होते. मिस्त्री यांची पदावर पुनर्स्थापना करण्याचा ‘एनसीएलएटी’चा निर्णय हा अल्पांश हिस्साधारकास संपूर्ण कंपनीचा ताबा देणारा आहे. साळवे यांचा युक्तिवाद संपला असून, आता सायररस मिस्त्री आणि त्यांच्या एसपी समूहाचे वकील आर्यमान सुंदरम आणि श्याम दिवाण हे बाजू मांडणार आहेत.  

बिग बास्केट, १ एमजीचे टाटा करणार अधिग्रहण
ई-कॉमर्स क्षेत्रात १.२ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना टाटा समूहाने आखली आहे. ई-ग्रोसर ‘बिग बास्केट’मधील अलीबाबा समूहाच्या मालकीची ३० टक्के हिस्सेदारी टाटा समूह खरेदी करणार आहे. याशिवाय ई-फार्मा प्लॅटफॉर्म ‘१ एमजी’मधील बहुतांश हिस्सेदारी खरेदी करण्याचीही टाटांची योजना असल्याचे समजते. बिग बास्केटमधील ७० टक्क्यांपर्यंतची हिस्सेदारी खरेदी करण्यासाठी टाटा समूह ९४० ते ९५० दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. १ एमजीमधील हिस्सेदारीसाठी २५० दशलक्ष डॉलर मोजण्याची कंपनीची तयारी आहे