इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटीत केली कपात; १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के केला कर

विद्युत वाहनांवरील नवीन जीएसटी दर १ आॅगस्टपासून अमलात येईल, असे वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

नवी दिल्ली : विद्युत वाहनांवरील (इलेक्ट्रिक व्हेईकल) वस्तू व सेवाकर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्याचा निर्णय उच्चाधिकार प्राप्त जीएसटी परिषदेने शनिवारी घेतला. पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जीएसटी परिषदेच्या ३६ व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. विद्युत वाहनांवरील नवीन जीएसटी दर १ आॅगस्टपासून अमलात येईल, असे वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. विद्युत वाहनांसाठी आवश्यक असलेले चार्जर्स आणि चार्जिंग स्टेशन्स यावरील जीएसटी दरही १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी भाड्याने घेतलेल्या विद्युत बसगाड्यांना (१२ पेक्षा अधिक आसनक्षमता असलेल्या) जीएसटीमधून सूट देण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही जीएसटी परिषदेने घेतला आहे. जीएसटी कायद्यात काही बदल करण्याचे निर्णयही या बैठकीत झाले. फॉर्म जीएसटी सीएमपी-0२ विवरणपत्रे दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३0 सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. आधी ती ३१ जुलै होती. जूनच्या तिमाहीसाठी फॉर्म जीएसटी सीएमपी-0८ सादर करण्याची अंतिम मुदतही ३१ जुलैवरून ३१ आॅगस्ट करण्यात आली आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला गती मिळणार
विद्युत वाहनांच्या खरेदीसाठी घेण्यात आलेल्या कर्जावरील व्याजावर १.५ लाखापर्यंतची आयकर वजावटीची सवलत यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात देण्यात आली आहे. जीएसटीचे दर कमी करण्याच्या या निर्णयामुळे मुंबई, दिल्ली, नागपूरसह जवळपास एक डझनपेक्षा अधिक शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला गती मिळू शकते. परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी अलिकडेच सांगितले होते की, नागपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक कार, आॅटो, बस चालविण्यासाठी राज्य सरकारशी चर्चा करत आहोत.