Lokmat Money > बिझनेस न्यूज > अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करा

अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करा

फोटो आहे... हार्ड कॉपी ...

By admin | Published: February 11, 2015 12:33 AM2015-02-11T00:33:20+5:302015-02-11T00:33:20+5:30

फोटो आहे... हार्ड कॉपी ...

Define the responsibility of the officers | अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करा

अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करा

टो आहे... हार्ड कॉपी ...
कॅप्शन : मुख्य आयकर आयुक्त गंुजन मिश्रा यांना अर्थसंकल्पपूर्व मागणीचे निवेदन देताना व्हीटीएचे पदाधिकारी.
- व्हीटीएची अर्थसंकल्पपूर्व मागणी : मुख्य आयकर आयुक्तांना निवेदन
नागपूर : यावर्षी अर्थसंकल्पात निर्धारण अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी विदर्भ टॅक्सपेअर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी वित्तमंत्री अरुण जेटली आणि सीबीडीटी चेअरमन अनिता कपूर यांच्याकडे पाठविलेल्या अर्थसंकल्पपूर्व निवेदनात केली आहे. यासह व्हीटीएच्या प्रतिनिधी मंडळाने अध्यक्ष जे.पी. शर्मा यांच्या नेतृत्वात मुख्य आयकर आयुक्त गुंजन मिश्रा यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले आणि चर्चा केली.
शर्मा यांनी करदात्यांना सामाजिक सुरक्षा (पेन्शन) प्रदान करण्याची मागणी केली. देशात सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामाचा दरमहा मोबदला दिल्यानंतरही त्यांना १०० वर्षांपर्यंत निवृत्तिवेतन देण्याची तरतूद आहे. यासह सरकार पाच वर्षांपर्यंत आमदार वा खासदार राहिलेल्या व्यक्तींनाही पेन्शन देत आहे. अखेर देशाची सुरक्षा, विकास आणि प्रशासकीय कार्याला योग्यरीत्या चालविण्यासाठी उत्पन्नातील ३५ टक्के वाटा सरकारला अदा करणाऱ्या करदात्यांना २५ वर्षे वा निवृत्तीच्या वयापर्यंत त्यांच्याकडून प्राप्त राशीच्या आधारावर सरकारतर्फे सामाजिक सुरक्षा (पेन्शन) देण्यात यावी.
श्रेणीनुसार असावे कराचे टप्पे
२०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात व्हीटीएने प्रत्यक्ष कराचे टप्पे श्रेणीनुसार करण्याची मागणी केली आहे. अतिवरिष्ठ नागरिकांसाठी (८०+) ५ लाखांवर असलेला दर १० लाख, वरिष्ठ नागरिकांसाठी (६०+) ३ लाखांवरून ५ लाख, महिलांसाठी २.५० लाखांवरून ३ लाख, व्यक्तिगत व संयुक्त कुटुंबासाठी २.५० लाखांवर असलेली मर्यादा ३ लाखांवर न्यावी. तसेच प्रत्यक्ष कराचा प्रस्तावित टप्पा ३ वरून १० लाखांपर्यंत १० टक्के, १० ते २० लाखांपर्यंत २० टक्के आणि २० लाखांवरून ५ कोटींपर्यंत ३० टक्के आणि ५ कोटींवरून पुढे ३५ टक्के करण्याची मागणी व्हीटीएने केली आहे.
टीडीएस वेळेत जमा न करणाऱ्यांना दरदिवशी आकारण्यात येणारा २०० रुपये दंड रद्द करावा आणि टीडीएस जमा करण्याचा कालावधी १५ दिवसांवरून ३० दिवस करणे आणि टीडीएसच्या कलम १९४ सी मध्ये आधारित मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी केली आहे. एप्रिल २०१६ पासून जीएसटी लागू केल्यास त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक दिसून येईल.
निवेदन देताना व्हीटीएचे सचिव तेजिंदरसिंग रेणू, सहसचिव हेमंत त्रिवेदी आणि कार्यकारिणी सदस्य अमरजितसिंह चावला उपस्थित होते.

Web Title: Define the responsibility of the officers

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.