Delhi EV Policy 2.0 : देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी केंद्र सरकार दहा हजार रुपयांचे अनुदान देत आहे. तर महाराष्ट्र सरकारही यात १०,००० रुपयांची भर टाकते. याचा परिणामही तुम्हाला रस्त्यांवर पाहायला मिळत आहे. गेल्या वर्षभरात लाखो ई स्कूटर रस्त्यावर धावू लागल्या आहेत. तर दुसरीकडे आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये डिझेलच्या मागणी मोठी घट झाली आहे. यापाठीमागे इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्याकडे लोकांचा कल वाढला असल्याचे स्पष्ट होत आहे. अशा परिस्थितीत आता महिलांसाठी एका राज्याच्या सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. सरकार महिलांना इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदीवर ३६,००० रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याची योजना आखत आहे. तर इतर लोकांनाही ३०,००० रुपयांची सबसिडी दिली जाऊ शकते.
दिल्ली सरकार आणणार मोठी योजना
दिल्लीतील भाजप सरकार खास महिलांसाठी एक नवीन योजना आणण्याचा विचार करत आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली आज एक महत्त्वाची मंत्रिमंडळ बैठक होणार आहे. या बैठकीत सरकार त्यांच्या नवीन ईव्ही धोरणाची घोषणा करू शकते. दिल्लीच्या नवीन ईव्ही धोरणात अनेक मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात. आजच्या बैठकीत १५ ऑगस्ट २०२५ पासून सीएनजी, पेट्रोल आणि डिझेल तीनचाकी वाहनांची नवीन नोंदणी थांबवण्याची घोषणा केली जाऊ शकते. दिल्ली सरकार महिलांना इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदीवर ३६,००० रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याची योजना आखत आहे. तर इतर लोकांनाही ३०,००० रुपयांची सबसिडी दिली जाऊ शकते.
दिल्लीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी योजना
नवीन ईव्ही धोरणाअंतर्गत, दिल्ली सरकार १५ ऑगस्ट २०२६ पासून पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीवर चालणाऱ्या बाईकवर बंदी घालू शकते. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांचे सरकार राजधानीतील वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी खूप गंभीर असल्याचे दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत, पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीवर चालणाऱ्या दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांना लवकरात लवकर बंद करून इलेक्ट्रिक वाहनांवर लक्ष केंद्रित करण्याची सरकारची योजना आहे. दिल्ली सरकारच्या नवीन धोरणानुसार, २०२७ पर्यंत राजधानीत धावणाऱ्या एकूण वाहनांपैकी ९५ टक्के वाहने ईव्ही असावीत अशी त्यांची इच्छा आहे. याशिवाय, दिल्ली सरकार या नवीन धोरणाद्वारे इलेक्ट्रिक मोबिलिटीमध्ये २०,००० नोकऱ्या निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवून आहे.
वाचा - कोविड महामारीनंतर भारतात डिझेलच्या मागणीत मोठी घट; काय आहे कारण?
कार खरेदीसाठी नवीन धोरण
नवीन ईव्ही धोरणानुसार, दिल्लीतील ज्या लोकांकडे आधीच २ पेट्रोल किंवा डिझेल कार आहेत त्यांना तिसरी पेट्रोल किंवा डिझेल कार नोंदणी करता येणार नाही. याचा अर्थ तुमची तिसरी कार इलेक्ट्रिक असली पाहिजे, अन्यथा तुम्ही तिसरी कार खरेदी करू शकणार नाही. १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत, १० वर्षे जुन्या सीएनजी ऑटो इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतरित कराव्या लागतील. याचा अर्थ असा की दिल्लीत १० वर्षांपेक्षा जुन्या सीएनजी ऑटोवरही बंदी घातली जाऊ शकते. नवीन धोरणांतर्गत, दिल्ली सरकार दर ५ किमी अंतरावर चार्जिंग पॉइंट बांधण्याच्या योजनेवरही काम करत आहे. दिल्लीत एकूण १३,२०० चार्जिंग पॉइंट्स बांधण्याचे नियोजन सुरू आहे.