दिल्ली उच्च न्यायालयाचा अदानींना झटका, ६००० कोटींच्या घोटाळ्याची चौकशी का थांबवली?

एकूण २९ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने अदानी समूहाला झटका दिला आहे. एकूण २९ हजार कोटींच्या घोटाळ्यातील अदानी समूहाच्या ६ हजार कोटी रुपयांसंबंधीची चौकशी थांबविल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने सीबीआयला फटकारले.

नवी दिल्ली - एकूण २९ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने अदानी समूहाला झटका दिला आहे. एकूण २९ हजार कोटींच्या घोटाळ्यातील अदानी समूहाच्या ६ हजार कोटी रुपयांसंबंधीची चौकशी थांबविल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने सीबीआयला फटकारले.
केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील एनटीपीसी व अन्य ४० कंपन्यांनी हा मोठा घोटाळा केला असून, त्यात अदानी समूहही आहे. या कंपन्यांनी इंडोनेशियातून कोळसा आयातीचे व ऊर्जा प्रकल्पांसाठीच्या साधनसामग्रींचे मूल्य २९ हजार कोटी रुपयांनी अधिक दाखवले. त्यातील
६ हजार कोटी रुपयांचा वाटा अदानींचा होता. या कंपन्यांनी कोळसा व सामग्रीवर खर्च झाल्याने दाखवून सरकारची फसवणूक केली. सरकार हे २९ हजार कोटी रुपये वीज दरात वाढ करून सर्वसामान्यांच्या खिशातून वसूल करीत आहे. यासंबंधी प्रशांत भूषण यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर सीबीआयचे पितळ उघडे पडले.


फाईल केली अचानक बंद

पंजाब नॅशनल बँकेहूनही महाघोटाळ्याची महसूल गुप्तचर संचालनालयाने चौकशी केली होती. पण त्यांनी अदानींविरुद्धचे सर्व आरोप मागे घेतले.
सुनावणी संचालनालयाच्या मुंबईतील लवादापुढे अद्यापही प्रलंबित आहे. पुढे हे प्रकरण सीबीआयकडे गेले. सीबीआयनेही प्राथमिक चौकशी करून अदानींची फाईल बंद केली.
ती बंद का केली? त्याच्या कारणांसह शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत.