खुशालचंद बाहेती
नवी दिल्ली : बँकखात्याची माहिती आणि आयकर विवरणपत्र ही वैयक्तिक आणि खाजगी माहिती आहे. कायद्यात तरतूद असल्याशिवाय अशी माहिती मागणे हा लोकांच्या घटनात्मक वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण आहे, असे केरळ उच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने म्हटले आहे. अशी माहिती मागण्याची तरतूद असणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी असतील, अशा प्रकरणांतच ती मागता येईल, असेही हायकोर्टाने म्हटले आहे.
अनेक वित्तीय संस्था कर्ज देताना किंवा व्यावसायिक संस्था एजन्सी देताना बँक खात्याचे उतारे आणि आयकर विवरणपत्राच्या प्रती मागतात. या निर्णयाच्या आधारे अशा मागणीला आव्हान देता येणार आहे. केरळमध्ये पेट्रोलपंपचालकांना एजन्सी चालू ठेवण्यासाठी अशी सर्व माहिती सर्वच आॅईल कंपन्यांनी मागितली होती. याविरुद्ध पेट्रोलपंपचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने आॅईल कंपनीची मागणी योग्य ठरवली होती.याविरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे अपील करण्यात आले. न्या. सी.के. अब्दुल रहीम आणि नारायण पिशाराडी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय रद्द केला. घटनेच्या खंड २१ प्रमाणे असलेल्या गोपनीयतेच्या स्वातंत्र्याचा हा भंग असल्याचे सांगत कायद्यात तरतूत असलेल्या प्रकरणाशिवाय अशी मागणी हा घटनात्मक तरतुदींचा भंग आहे, असे स्पष्ट केले.सरकारच्या मालकीच्या कंपनीने किंवा सरकारनेदेखील अशी मागणी करणारे परिपत्रक काढले असेल, तर तेही घटनाबाह्यअसल्याचे उच्च न्यायालयाने ठासून सांगितले.बँक खात्याच्या उताºयावरून आणि आयकर विवरणपत्रावरून रक्कम, कोणाकडून घेतलेले कर्ज, कोणत्या गोष्टीवर खर्च केला. व्यक्तीच्या खर्चाच्या सवयी, त्याचे निकटवर्तीय, लाईफस्टाईल याची माहिती मिळू शकते. एकाच्या माहितीवरून इतरांची माहिती उघड होऊ शकते. त्यामुळे ही माहिती वैयक्तिक माहिती आहे. ती उघड करणे, म्हणजे व्यक्तिस्वातंत्र्यावर आघात आहे. -केरळ उच्च न्यायालय