लघु व मध्यम उद्योगांसाठी हवे ‘बीआयएफआर’सारखे पुनर्वसन, उद्योजकांची मागणी

देशात ४० टक्के औद्योगिक उत्पादन व रोजगार लघु व मध्यम उद्योग करतात हे लक्षात घेऊन सरकारने त्वरित बीआयएफआरसारखी पुनर्वसन व्यवस्था करावी

- सोपान पांढरीपांडे
नागपूर : मोठे उद्योग अडचणीत आले तर त्यांचे ब्युरो आॅफ इंडस्ट्रियल अँड फायनान्सियल रिकन्स्ट्रक्शन (बीआयएफआर) मार्फत पुनर्वसन करण्याची व्यवस्था आहे, अशी व्यवस्था लघु व मध्यम उद्योगांसाठीही करावी, अशी मागणी फेडरेशन आॅफ इंडस्ट्रीज इन विदर्भचे अध्यक्ष किरण पातूरकर यांनी केली आहे.

लघु/मध्यम उद्योग अडचणीत आले तर बँका व वित्तीय संस्था त्वरित मालमत्तेवर टाच आणतात व उद्योग ताबडतोब बंद पडतो. देशात ४० टक्के औद्योगिक उत्पादन व रोजगार लघु व मध्यम उद्योग करतात हे लक्षात घेऊन सरकारने त्वरित बीआयएफआरसारखी पुनर्वसन व्यवस्था करावी, असे किरण पातूरकर म्हणाले.

लघु व मध्यम उद्योगांना सध्या ११ ते १४ टक्के व्याज कर्जावर द्यावे लागते, त्यात ५ टक्के अनुदान मिळावे, दोन कोटीपर्यंत विनातारण कर्ज मंजूर करण्याची योजना राबविण्यासाठी बँकांवर सक्ती करावी व बँका व वित्तीय लघु उद्योगांना कर्ज देतात की नाही, हे तपासण्यासाठी डीपीसीसारखी एक समिती लघु उद्योगांसाठी असावी. या समितीत जिल्हाधिकारी, बँकांचे अधिकारी व संघटनांचे प्रतिनिधी असावेत, अशी अपेक्षा पातूरकर यांनी व्यक्त केली.

अपेक्षा काय?
सध्याची आर्थिक व औद्योगिक मंदी पाहता लघु उद्योगाकडील कर्ज १८० ऐवजी २७० दिवसांनंतर थकीत समजावे व ही व्यवस्था २०२४ पर्यंत असावी, अशी अपेक्षा दलित इंडिया चेंबर आॅफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे (डिक्की) माजी अध्यक्ष अरुण खोब्रागडे यांनी केली.
देशात २०१६ नंतर ‘ट्रोल’ कंपन्यांचे ३,००,००० संचालक व्यवसाय करण्यासाठी अपात्र ठरविले आहेत. यापैकी बहुतांश संचालक हे लघु व मध्यम कंपन्यांचे आहेत आणि ते कंपनी कायद्याचे पूर्णत: पालन करू शकले नाहीत म्हणून अपात्र झाले आहेत. यामुळे देशातील ३,००,००० व्यावसायिक नवा व्यवसाय करण्यास अपात्र झाले आहेत. या प्रकरणांचा फेरआढावा सरकारने घ्यावा, अशी मागणीही खोब्रागडे यांनी केली.
लघु व मध्यम उद्योगांना एकत्र येऊन स्थानिक पातळीवर स्वत:ची वित्तीय संस्था स्थापन करण्याची परवानगी असावी यामुळे त्यांचे बँकांवरील परावलंबित्वकमी होईल, अशीही सूचना खोब्रागडे यांनी केली.

कर्जाची उपलब्धता सुलभ व्हावी
बँकांनी एमएसएमईसाठी कर्जाच्या व्याजदरात कपात करावी आणि कर्जाची उपलब्धता सुलभ करावी. सध्या लघु वा मध्यम उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणारे ३२ परवाने आता इज आॅफ डुर्इंग बिझनेसमध्ये २० वर आणावेत. त्यामुळे उद्योग लवकर सुरू होण्यास मदत होईल. लघु उद्योगांच्या वस्तूंसाठी शासनाने बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी. निर्बंध शिथिल करावेत. कम्प्लायन्सेस कमी करावेत.
-नितीन लोणकर, अध्यक्ष,
बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीज असोसिएशन.

तीन महिन्यांत पैसे मिळावेत
एमएसएमईला खेळत्या भांडवलाची कमतरता आहे. त्यातच विकलेल्या वस्तूंचे पैसे कॉर्पोरेट कंपन्या वा सरकारकडून वर्ष-वर्ष मिळत नाहीत. त्यामुळे अनेक कंपन्या बंद होतात. सरकारने तीन महिन्यांत पैसे मिळण्यासाठी नियम करावेत. महाराष्ट्रालगतच्या पाच राज्यांप्रमाणे विजेचे दर कमी करावेत. सोलारला प्रमोट केल्यानंतर महावितरणने नवनवीन योजना आणून उद्योजकांना संकटात टाकले आहे. सरकारने सोलारला प्रोत्साहन द्यावे.
-चंद्रशेखर शेगावकर, अध्यक्ष,
हिंगणा एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशन.

जीएसटी प्रक्रिया सुलभ करावी
एमएसएमईला जीएसटीचे एकच दर करावेत. तीन महिन्यांत एकदा रिटर्न व कर भरण्याची सुविधा असावी. इज आॅफ डुर्इंग बिझनेस प्रत्यक्षात आणावा. कामगारांची संख्या विचारात घेऊन पंतप्रधान आरोग्य योजनेत समावेश करावा. ही योजना असंघटित कामगारांसाठी असावी. जुन्या आणि नवीन कंपन्यांना प्राप्तिकर कायदा सारखाच असावा. उद्योजकांच्या वाढीसाठी प्रोत्साहनपर योजना सुरू ठेवावी.
-सीए नितीन कानडे, सचिव,
बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीज असोसिएशन.

उद्योगांच्या क्लस्टरची स्थापना व्हावी
नाशिक : अर्थव्यवस्थेला गती मिळावी यासाठी केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बॅँकेने प्रयत्न करूनही उद्योग, भांडवल आणि गुंतवणुकीला चालना मिळालेली नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पात करांच्या दरांत सुसूत्रता आणणे व उद्योगांच्या क्लस्टरची स्थापना करून त्यांना चालना मिळावी.
आॅटोमोबाइल, इंजिनिअरिंग, कृषी प्रक्रिया उद्योग या सर्वांना अधिक चालना मिळेल यासाठी करांची फेररचना अपेक्षित आहे. कृषी उत्पादने व प्रक्रिया उद्योगाला लागणाऱ्या कच्च्या मालावरील कराचे दर शून्य टक्के असावेत. त्याचप्रमाणे पॅकिंगसाठी लागणाºया वस्तूंवरील करांचे दरही कमी केले पाहिजेत.
महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कृषिविषयक क्लस्टर्सना चालना देण्याच्या मंजुरी द्यावी व भांडवली वाटा उचलावा. निर्यातीचे अंशदान त्वरित देण्याची व्यवस्था हवी. महाराष्ट्राचे किमान ४० क्लस्टर प्रकल्प मान्यतेअभावी खोळंबलेले आहेत, ते त्वरित सुरू होण्यासाठी घोषणा होणे गरजेचे आहे.
औद्योगिक उत्पादनासाठी सर्वात महत्त्वाची असते ती वीज. विजेचे दर जास्त असल्याने त्याचा परिणाम औद्योगिक वाढीवर होत आहे. त्यामुळे सरकारने अणू व सौरऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही तरतुदी करायला हव्यात.
उद्योगांना स्वस्त वीज मिळाल्यास उत्पादन खर्च कमी होऊन नफा वाढू शकेल.
जवाहरलाल नेहरू तसेच मुंबई बंदर ही प्रमुख प्रमुख बंदरे असली तरी राज्यातील मध्यम व छोटी ४० बंदरांच्या विकासासाठीही तरतूद अपेक्षित आहे. ती विकसित झाल्यास उद्योजकांना स्वस्त वाहतुकीचा पर्र्याय उपलब्ध होऊ शकेल.
- संतोष मंडलेचा
(लेखक महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष आहेत.)

महाराष्ट्राला मिळावे झुकते माप
देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये महाराष्ट्राचे स्थान विशेष आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा सर्वाधिक म्हणजे १५ टक्के वाटा आहे.
सर्वाधिक निर्यात महाराष्ट्रातून होते. देशामध्ये जी परकीय गुंतवणूक आली, त्यापैकी ३३.३ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात आहे.
माहिती तंत्रज्ञान व त्याच्याशी संबंधित असणारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता व सेवा क्षेत्रांतही राज्याचे योगदान उल्लेखनीय आहे. पर्यटन उद्योगातही महाराष्टÑ अग्रस्थानी आहे. महाराष्ट्रातूनच अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चालना मिळते हे यातून स्पष्ट होते. त्यामुळेच महाराष्टÑासाठीच्या तरतुदींना झुकते माप मिळावे, अशी अपेक्षा आहे.