नवी दिल्ली : औषधांच्या आॅनलाइन विक्रीवरील स्थगिती उठविण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. या प्रकरणाच्या
पुढील सुनावणीपर्यंत म्हणजेच ६ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती कायम राहील, असे न्यायालयाने म्हटले. मुख्य न्यायमूर्ती राजेंद्र मेनन आणि न्या. व्ही. के. राव यांनी हा निर्णय दिला. या प्रकरणी संवैधानिक नियम अजून ठरायचे आहेत. त्यामुळे औषधांच्या आॅनलाइन विक्रीवरील स्थगित पुढील सुनावणीपर्यंत कायम राहील, असे न्यायालयाने म्हटले.
केंद्र सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयास सांगितले की, आॅनलाइन औषध विक्रीच्या संदर्भात नियम तयार करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान एका आॅनलाइन फार्मसीने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निर्णयाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. या खंडपीठाने आॅनलाइन औषध विक्रीवरील स्थगिती उठविली आहे. आम्हाला औषधविक्रीचे परवाने मिळाले आहेत, आमचा व्यवसाय बेकायदेशीर नाही, असेही फार्मसीतर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले.
आॅनलाइन औषध विक्रीवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी एक याचिका झहीर अहमद यांनी दाखल केलेली आहे. अ‍ॅड. अरविंद निगम व अ‍ॅड. नकुल मेहता हे त्यांच्या वतीने बाजू मांडत आहेत. याचिकेत म्हटले आहे की, आॅनलाइन औषध विक्रीमुळे देशात औषधांचा सुळसुळाट होण्याचा धोका आहे.
गैरवापराची भीती
आॅनलाइन विक्रीतून औषधांचा गैरवापर होऊ शकतो. त्यातून लोकांना व्यसन लागण्याचा धोका आहे. आॅनलाइन औषध विक्री ही औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४0 चे उल्लंघन करणारी आहे, असा निष्कर्ष आरोग्य मंत्रालयासह काही संस्थांनी काढला आहे. तरीही लाखो औषधे इंटरनेटवरून विकली जात आहेत.