चिनी खेळण्यांवर अंकुश ठेवल्यानंतर आता केंद्र सरकार देशांतर्गत खेळण्यांचा व्यवसाय वाढविण्याचा विचार करत आहे. भारतातील खेळणींची जगात मागणी वाढवण्यासाठी, देशांतर्गत उत्पादन जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी, सरकार आता खेळण्यांशी निगडीत व्यवसायांना ३,५०० कोटी रुपयांचा PLI लाभ (PLI Benefit fot Toys) देण्याचा विचार करत आहे. हा लाभ फक्त त्यांनाच दिला जाईल जे भारतीय मानक ब्युरो अर्थात BIS च्या मानकांशी सुसंगत असतील.
एका अधिकाऱ्यानं पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू केल्यानं आणि सीमाशुल्क २० टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांपर्यंत वाढल्यानं आयात कमी करण्यात आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यात मदत झाली आहे. खेळण्यांसाठी आता उपलब्ध पीएलआय लाभ गुंतवणूक आकर्षित करण्यास आणि निर्यात वाढविण्यात मदत करेल. तसंच आम्ही खेळण्यांना पीएलआय (प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह) लाभ देण्यावर काम करत आहोत, परंतु ते फक्त बीआयएस-अनुरूप खेळण्यांनाच दिले जाईल. PLI लाभ वेगवेगळ्या गुंतवणुकीच्या स्लॅबनुसार दिला जाऊ शकतो जो २५ ते ५० कोटी किंवा १००-२०० कोटींपर्यंत असू शकतो, असं अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम म्हणजे काय?
प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह किंवा पीएलआय स्कीम ही एक योजना आहे ज्याचा उद्देश देशांतर्गत युनिट्समध्ये उत्पादित केलेल्या उत्पादनांच्या वाढीव विक्रीवर कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे आहे. या योजनेंतर्गत, परदेशी कंपन्यांनाही भारतात युनिट्स स्थापन करण्याची परवानगी आहे. परंतु त्याचवेळी, ते स्थानिक कंपन्यांना सध्याच्या उत्पादन युनिट्स स्थापन करण्यास, विस्तारित करण्यास, अधिक रोजगार निर्माण करण्यास आणि देशाचे इतर देशांवरील आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास प्रोत्साहन देतं.