मुंबई : २0१६ चा बेनामी सुधारणा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने (मागील तारखेने) वापरता येणार नाही, असा निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना आता या कायद्याचा वापर जुन्या प्रकरणांत करता येणार नाही.
मूळ बेनामी कायदा १९८८ चा आहे. बेनामी मालमत्ता बाळगणे हा या जुन्या कायद्यान्वयेही गुन्हाच आहे. त्यामुळे सुधारित कायदा जुन्या प्रकरणांतही वापरता येऊ शकतो, असा युक्तिवाद कर अधिकारी करीत होते. त्यानुसार, जुनी प्रकरणे हुडकून या कायद्यान्वये कारवाईचा धडाका अधिकाऱ्यांनी लावला होता. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने त्याला चाप लागणार आहे. याचा पूर्वलक्षी प्रभावाने वापर करण्याविरुद्ध दाखल झालेल्या अनेक याचिकांवर निर्णय देताना हायकोर्टाने म्हटले की, अधिकाºयांना भूतकाळात जाऊन नव्या तरतुदी लावता येणार नाहीत.
१ नोव्हेंबर २0१६ रोजी सुधारित बेनामी कायदा अमलात आला. या कायद्याने अधिकाºयांना बेसुमार अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार कर अधिकारी संशयित मालमत्तेचा दर्शनी (दस्तावेजांवर नाव असलेला) मालक खरा आहे की बेनामी आहे, याचा तपास करू शकतात. ती मालमत्ता जप्त करण्याचे, तिच्यावर बाजार मूल्यानुसार कर व दंड लावण्याचे व मूळ मालक आणि बेनामीदार (ज्याच्या नावावर मालमत्ता आहे ती व्यक्ती) यांना अटक करण्याचे अधिकारही कर अधिकाºयांना आहेत. तथापि, आता या कायद्याचा वापर जुन्या प्रकरणांत अधिकाºयांना करता येणार नाही.
चार्टर्ड अकाउंटंट दिलीप लखानी यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने या कायद्याच्या वापराविषयीची संदिग्धता संपेल. ज्या वेळी हा कायदा अस्तित्वातच नव्हता, त्या वेळच्या प्रकरणांत त्याचा वापर करता येणार नाही. जुन्या व्यवहारांप्रकरणी दंडात्मक कारवाईही करता येणार नाही.