विकासाचे मानांकन उद्योगांच्या आधारे, नीति आयोगाचे राज्यांसाठी नवे निकष

राज्याच्या विकासाचे मानांकन आता २.५० लाख लघू व मध्यम उद्योगांवर (एसएमई) अवलंबून असेल.

मुंबई : राज्याच्या विकासाचे मानांकन आता २.५० लाख लघू व मध्यम उद्योगांवर (एसएमई) अवलंबून असेल. राज्यांच्या मानांकनाचे असे नवीन निकष नीति आयोग तयार करीत असल्याचे आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीवकुमार यांनी एसएमई चेंबर आॅफ इंडियाच्या पदाधिकाऱ्यांशी केलेल्या चर्चेत सांगितले.
देशातील लाखो लघू व मध्यम उद्योगांमध्ये निर्यातीची क्षमता आहे. निर्यातक्षमता अधिक असलेल्या या उद्योगांना राज्यांनी बळ द्यावे. हे छोटे उद्योग किती निर्यात करतात व त्यांची एकूण प्रगती, यावरच राज्याच्या विकासाचे मानांकन निश्चित केले जाईल. त्यासंबंधीचे धोरण लवकरच आणले जाईल.
नीति आयोगाकडून सध्या पोषण आहार, आरोग्यसेवा, शिक्षणातील प्रगती, यानुसार राज्यांना मानांकन दिले जाते, पण अधिक निर्यातीच्या आधारे देशाला जागतिक बाजारपेठेत नेण्यासाठी सरकारने कसोशीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. लघू व मध्यम उद्योगांमार्फतच देशाची निर्यात वाढविता येणार आहे. यामुळेच राज्यांच्या प्रगतीचे हे नवीन निकष आणले जात असल्याचे राजीव कुमार यांनी स्पष्ट केले.

देशात एकूण ६.३० कोटी कंपन्या आहेत. त्यापैकी ८५ टक्के कंपन्या एसएमई श्रेणीतील आहेत. देशातील एकूण उत्पादनात या क्षेत्राचा वाटा ३२ टक्के आहे, याद्वारे १० कोटी लोकांना रोजगार मिळाला आहे. हा आकडा देशातील रोजगाराच्या सुमारे ३० टक्के आहे. यापैकी महाराष्टÑातील २.५० लाख लघू व मध्यम उद्योगांमधील रोजगार मिळालेल्यांची संख्या ३२ लाखांच्या घरात आहे.

यासाठीच निर्यातीवर जोर
देशातील एकूण निर्यातीत मोठ्या उद्योगांचा वाटा फक्त ३८ टक्के आहे. उर्वरित निर्यात लघू व मध्यम उद्योग क्षेत्राकडून होते. विकसित देशांमध्ये मात्र मोठ्या उद्योगांकडून होणाºया निर्यातीची टक्केवारी ५५ टक्क्यांच्या वर आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालात ही आकडेवारी नमूद आहे. यासाठीच अधिकाधिक निर्यातीसाठी लघू व मध्यम उद्योगांवर केंद्र सरकारकडून भर दिला आहे.