Join us

मोठा दिलासा! PMC सह ‘या’ २१ बँकांच्या ठेवीदारांना मिळणार ५ लाखांची विमा भरपाई; पाहा, डिटेल्स

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 22, 2021 1:18 PM

पीएमसी बँकेप्रमाणे आर्थिक निर्बंध असलेल्या तब्बल २१ बँकांच्या कोट्यवधी ठेवीदारांसाठी आनंदाची बातमी आहे.

नवी दिल्ली: गेल्या काही वर्षांपासून अनेक बँकांवर रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक निर्बंध लादल्याचे सर्वांनीच पाहिले. यामुळे हजारो खातेधारकांना मोठाच धक्का बसला. आता मात्र एक आनंदाची बातमी आहे. विमा महामंडळाच्या कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर संबंधित बँकांना विमा भरपाईसाठीची आवश्यक प्रक्रिया १५ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, आता ठेवीदारांना २९ नोव्हेंबर २०२१ पूर्वी ठेवींवरील विमा भरपाई पाच लाख रुपयांपर्यंत मिळणार आहे. (dicgc to pay depositors of 21 banks including pmc to receive rs 5 lakh till year ends)

Adani ग्रुपच्या मुंद्रा पोर्टवर ३००० किलो ड्रग्ज जप्त; सोशल मीडियावरील चर्चांनंतर दिले स्पष्टीकरण

पीएमसी बँकेप्रमाणे आर्थिक निर्बंध असलेल्या तब्बल २१ बँकांच्या कोट्यवधी ठेवीदारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. नुकतेच केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजूर केल्याच्या पार्श्वभूमीवर माहिती देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकांमधील ५ लाखांपर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित असल्यासंबंधी खुलासा केला होता. तसेच अडचणीत असलेल्या बँकांच्या डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडीट गॅरन्टी कॉर्पोरेशन अंतर्गत (डीआयसीजीसी) ठेवीदारांना ५ लाखापर्यंतची रक्कम ९० दिवसांत मिळण्याची हमी दिली होती.

संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणुकीची सुवर्ण संधी; महाराष्ट्रातील ‘या’ कंपनीचा IPO जाहीर, पाहा, डिटेल्स

४५ दिवसांत बँकांना विमा दाव्यासाठी अर्ज करायचा

डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडीट गॅरन्टी कॉर्पोरेशन अंतर्गत  बँकांना ठेवीवरील विमा भरपाईची प्रक्रिया सुरु करण्याचे निर्देश डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडीट गॅरन्टी कॉर्पोरेशनकडून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार ४५ दिवसांत बँकांना विमा दाव्यासाठी अर्ज करायचा आहे. तसेच याबाबतची छाननी आणि दावा प्रक्रिया २९ नोव्हेंबर २०२१ पूर्वी पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पीएमसी बँकेत घोटाळा झाल्याच्या मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे तपास विभागाच्या एफआयआरच्या आधारे 'ईडी'ने तपास सुरू केला आहे. रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप करून सप्टेंबर २०१९ मध्ये ग्राहकांच्या पैसे काढण्यावर बंदी घातली. त्यानंतर निर्बंधांची मर्यादा टप्याटप्यात वाढवून २२ डिसेंबर २०२०पर्यंत करण्यात आली. त्यानंतर ३० जून २०२१ पर्यंत ही मर्यादा वाढवण्यात आली होती.

Amazon चा दणका! ६०० चिनी ब्रॅंड्सवर घातली कायमची बंदी; नेमके कारण काय? पाहा

या २१ बँकाच्या ठेवीदारांना मिळणार ५ लाखांची भरपाई

यामध्ये अदूर को ऑप. अर्बन बँक, केरळ, बिदर महिला अर्बन को ऑप बँक, महाराष्ट्र, सिटी को ऑप बँक, महाराष्ट्र, हिंदू को ऑप बँक, पंजाब, कपोल को ऑप बँक , महाराष्ट्र, मराठा सहकारी बँक , महाराष्ट्र, मिलाथ को ऑप बँक , कर्नाटक, नीड्स ऑफ लाईफ को ऑप बँक, महाराष्ट्र, पद्मश्री डॉ. विठ्ठल राव विखे पाटील बँक, महाराष्ट्र, पीपल्स को ऑप बँक कानपुर उत्तरप्रदेश, पंजाब अँड महाराष्ट्र को ऑप बँक (पीएमसी बँक) महाराष्ट्र, रुपी को-ऑप बँक, महाराष्ट्र, श्री आनंद को-ऑप बँक, महाराष्ट्र, सीकर अर्बन को ऑप बँक, राजस्थान, श्री गुरुराघवेंद्र सहकारी बँक, कर्नाटक, दि मुधोळ को ऑप बँक कर्नाटक, मंथा अर्बन को ऑप बँक, महाराष्ट्र, सर्जेरावदादा नाईक शिराळा सहकारी बँक, महाराष्ट्र, इंडिपेन्डन्स को ऑप बँक नाशिक महाराष्ट्र, डेक्कन अर्बन को ऑप बँक, कर्नाटक, गृह को-ऑप बँक मध्य प्रदेश यांचा समावेश आहे. 

टॅग्स :पीएमसी बँककेंद्र सरकार