नवी दिल्ली : भारताने आपले डिजिटल चलन (India's digital currency) आणण्याचा प्लॅन सुरू केला आहे. देशातील रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) देखील डिजिटल चलनावर काम सुरू केले आहे. आरबीआय स्वत: च्या डिजिटल चलनावर काम करत आहे, असे आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी म्हटले आहे. (digital rupee rollout may help curb bank frauds and increase transparency in the financial system)
हे चलन क्रिप्टोकरन्सीपेक्षा पूर्णपणे वेगळे असणार आहे. देशात डिजिटल चलन सुरू केल्यास बँक फसवणूक रोखू शकेल आणि कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेसह वित्तीय व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढेल, यासाठी आरबीआयचा हा प्लॅन आहे.
ऑगस्टमध्ये आरबीआयने जाहीर केलेल्या वार्षिक रिपोर्टच्या अहवालाच्या आकडेवारीनुसार, २०१९-२० मध्ये भारतात बँकिंग फसवणुकीच्या घटनांमध्ये १५९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, जी एक वर्ष आधीच्या तुलनेत २.५ पट जास्त आहे.
"ऑनलाइन बँकिंग, यूपीआय (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) किंवा आरटीजीएस (रिअल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) सारख्या सुविधा असूनही लोकांच्या व्यवहारात अशी कोणताही बदल झालेला नाही. कारण, सिस्टममध्ये अशी कोणतीही व्यवस्था नाही आहे, ज्यामुळे तुम्ही व्यवहारावर नजर ठेवू शकाल", असे टेक महिंद्राच्या ब्लॉकचेन आणि सायबर सिक्युरिटीचे राजेश धुडू यांनी सांगितले.
याचबरोबर, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केले जाणारे पेमेंट कागदी चलनाचे डिजिटल व्हर्ननशिवाय काहीच नाही. आज कोणतीही व्यक्ती इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात कोणालाही पैसे ट्रान्सफर करू शकते आणि नंतर ती रोकडमध्ये बदलून लपवू देखील शकते, असे राजेश धुडू यांनी सांगितले.
दुसरीकडे, फॉरेन्सिक अ‍ॅडव्हायझरी, डेलॉइट के. व्ही. कार्तिक म्हणाले की, डिजिटल चलन हे फसवणूक कमी करण्यासाठी प्रभावी आहे, परंतु सीबीडीसीची भारत रचना कशी तयार करते यावरही ते अवलंबून असेल. सीबीडीसीची दोन मॉडेल्स अवलंबली जाऊ शकतात.
१) खाते आधारित मॉडेल, ज्यामध्ये प्रवर्तक आणि लाभार्थ्याद्वारे व्यवहारला मंजूर करण्यात येणाऱ्या ग्राहकाच्या ओळखीच्या आधारे आणि त्यानंतर व्यवहार केंद्रीय बँकेद्वारे व्यवहाराला सेटल केले जावे.
२) टोकन आधारित मॉडेल भारतातही वापरता येऊ शकते. ज्यामध्ये प्रवर्तक आणि लाभार्थीद्वारे सार्वजनिक खाजगी की पेअर आणि डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे मंजूर केले जावे. या मॉडेलमध्ये ग्राहकाला ओळखण्याची आवश्यकता नाही. हे अत्यधिक गोपनीयतेस प्रोत्साहन देते.