नवी दिल्ली : बनावट उत्पादन विक्री करणाऱ्या विक्रेत्याला आपल्या प्लॅटफॉर्मवर वस्तू विक्री करण्यापासून मोठे आॅनलाइन प्लॅटफॉर्म ब्लॅकलिस्ट करु शकतात, असे ई- कॉमर्सच्या नव्या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे, ही बाब अतिशय धोकादायक आहे, असे मत आॅल इंडिया आॅनलाइन व्हेंडर्स असोसिएशनने (एआयओव्हीए) व्यक्त केले आहे.
सरकारने नव्या ई- कॉमर्स धोरणात म्हटले आहे की, आॅनलाइन मार्केटप्लेस कंपनीला जर असे आढळून आले की, विक्रेता बनावट उत्पादन विक्री करत आहे, तर त्या विक्रेत्याला आपल्या प्लॅटफॉर्मवरुन विशिष्ट काळासाठी ब्लॅकलिस्ट करण्यात यावे. यामुळे अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या कंपन्यांना अधिकार प्राप्त होतील. विशेष म्हणजे, काही वाद उत्पन्न झाल्यास तो सोडविण्यासाठी कोणतीह यंत्रणा नाही. एआयओव्हीएने असेही म्हटले आहे की, ज्या उत्पादनाबाबत विक्रेत्याला हे माहित नाही की ते कसे आहे? त्याबद्दल ब्लॅकलिस्ट कसे करता येईल? याबाबत सरकारने विचार करण्याची गरज आहे.
एआयओव्हीएने असेही म्हटले आहे की,ही पद्धत चुकीची आहे. यात विक्रेत्याला त्रस्त करण्यासाठीच असे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. तथापि, एफडीआय समर्थित नसलेल्या देशांतर्गत ई कॉमर्स व्यावसायिकांचा उल्लेख यात केलेला नाही. केवळ एफडीआयच्या नजरेने पूर्ण क्षेत्राकडे पाहणे चुकीचे आहे. भारतीय बाजारपेठेलाही याच्या कक्षेत आणावयास हवे.
ई- कॉमर्स धोरणाचा मसुदा स्पष्टपणे डाटा, पायाभूत विकास, ई- कॉमर्स मार्केटप्लेस, नियामक मुद्दे, डिजिटल इकॉनॉमी आणि निर्यातीला चालना देणे यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. या धोरणात केवळ एफडीआयला प्रोत्साहित करण्याचा हेतू आहे.