नवी दिल्ली/कोल्हापूर : देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती टन ४५ रुपयांप्रमाणे थेट अनुदान देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली. ऊस बिलाच्या रकमेपोटी थेट शेतकऱ्यालाच अनुदान देण्याचा प्रयोग भारतात प्रथमच होत आहे. साखर निर्याती बाबत जागतिक व्यापार संघटनांच्या जाचक अटींतून मार्ग म्हणून केंद्राने हे पाऊल उचलले आहे. देशातील खासगी व सहकारी अशा ५३८ कारखान्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.जे कारखाने हंगाम २०१५-१६ (म्हणजे १ आॅक्टोबर २०१५ ते ३० सप्टेंबर २०१६) या दरम्यान त्यांना निश्चित करून दिलेल्या निर्यात कोट्यातील किमान ८० टक्के साखर निर्यात करतील त्याच कारखान्यांच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हे अनुदान दिले जाईल. वर्षाला देशाला २३० कोटी टन साखरेची गरज आहे; परंतु मागच्या चार वर्षांत साखरेचे उत्पादन जास्त झाल्यामुळे देशांतर्गत बाजारातील साखरेचे भाव गडगडले आहेत. त्यामुळे कारखान्यांचे अर्थकारणच बिघडले आहे. देशातील कारखान्यांकडे सध्या ६५०० कोटी रुपयांची शेतकऱ्यांच्या एफआरपीची थकबाकी असल्याचे केंद्र शासनाने म्हटले आहे. त्यामुळे ही स्थिती सुधारायची असेल, तर साखर निर्यातीशिवाय दुसरा सुलभ पर्याय नाही. म्हणून केंद्र शासनाने सर्वच कारखान्यांना एकूण उत्पादित साखरेच्या १२ टक्के साखर निर्यात करणे बंधनकारक केले आहे. त्यातील ऐंशी टक्के साखर निर्यात केल्यास हे अनुदान मिळू शकेल. एफआरपी देण्यासाठी जे सॉफ्ट लोन केंद्र शासनाने दिले ते देखील थेट शेतकऱ्यांच्याच खात्यावर जमा झाले. हे अनुदानही तसेच संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर जमा होणार आहे. ही रक्कम मूळ एफआरपीची भाग मानून तेवढी रक्कम त्या शेतकऱ्यास देय असलेल्या एफआरपीमधून कमी करण्यात येईल. ज्या कारखान्यांचे सरासरी हंगामातील गाळप पाच लाख टन आहे. त्यांना दोन कोटी २५ लाख रुपये या अनुदानापोटी मिळतील. या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांची एफआरपीची रक्कम देण्यास मदत होईल, असा दावा केंद्र शासनाने केला आहे.दृष्टिक्षेपात साखर उद्योगएकूण कारखाने : ५३८साखरेचा सर्वाधिक वापर भारतात ब्राझीलनंतरचा सर्वांत मोठा साखर उत्पादक देशजागतिक साखर ब्राझीलचा वाटा २२ % तर भारताचा १४ %वार्षिक उलाढाल : ५,००० कोटीऊस उत्पादक : अडीच कोटीसाखर उद्योग असलेली राज्ये : महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिळनाडू, पंजाब, कर्नाटक, बिहार आणि आंध्र प्रदेश.
ऊस उत्पादकांना टनास ४५ रुपये थेट अनुदान
By admin | Published: November 19, 2015 1:22 AM