ऊस उत्पादकांना केंद्राकडून थेट साह्य

आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांचा थकित ऊसबिलांचा भार हलका व्हावा यासाठी त्यांनी ऊस उत्पादकांना देय असलेल्या ‘एफआरपी’ रकमेपैकी

नवी दिल्ली : आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांचा थकित ऊसबिलांचा भार हलका व्हावा यासाठी त्यांनी ऊस उत्पादकांना देय असलेल्या ‘एफआरपी’ रकमेपैकी क्विंटलमागे साडेपाच रुपये केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या खात्यात अर्थसाह्य म्हणून जमा करणार आहे. त्यासाठी सरकारवर सुमारे १,५४० कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. महाराष्ट्रातील तीन हजार कोटी रुपयांसह देशभरातील कारखान्यांकडे शेतकºयांची १९ हजार कोटी रुपयांहून अधिक बिले थकली आहेत.केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक बाबीविषयक समितीने बुधवारी त्यास मंजुरी दिली. साखरेचे भाव घसरल्याने कारखान्यांना घेतलेल्या उसाची पूर्ण किंमत शेतकºयांना देणे शक्य झालेले नाही. कारखान्यांकडे शेतकºयांची १९ हजार कोटी रुपयांहून अधिक बिले थकली आहेत.अर्थसाह्य दिल्याने शेतकºयांना टनामागे ५५ रुपये तर मिळतीलच. ही रक्कम केंद्र सरकारने दिल्याने कारखान्यांचा भारही तेवढा कमी होईल. केंद्राने काही निकष निश्चित केले असून, त्यांची पूर्तता करणाºया कारखान्यांच्या शेतकºयांनाच अर्थसाह्य मिळेल.सन २०१७-१८च्या गळित हंगामात अपेक्षेपेक्षा अधिक उत्पादन झाल्याने हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच साखरेच्या दराला घसरण लागली. परिणामी कारखान्यांची परिस्थिती गंभीर होऊन त्यांना गाळपासाठी घेतलेल्या उसाचे पैसे चुकते करणे अशक्य झाले आणि शेतकरीही अडचणीत आले. त्यामुळे शेतकºयांना थेट अर्थसाह्याचाप्रस्ताव पुढे आला.असे मिळेल थेट अर्थसाह्यरक्कम साखर कारखान्याच्या वतीने केंद्राकडून शेतकºयांना मिळेल.गेल्या गळित हंगामासाठीची शेतकºयांची ‘एफआरपी’ किंमत व थकबाकी मिळून जी रक्कम कारखान्यांकडून देय असेल त्यातून ही रक्कम वळती केली जाईल.काही रक्कम शिल्लक राहिल्यास ती कारखान्यांच्या खात्यात जमा होईल.याआधीचे उपाय अपुरेसाखरेचे दर वाजवी स्तरावर स्थिरावेत व त्यातून कारखान्यांची स्थिती सुधारून त्यांना शेतकºयांचे पैसे देणे शक्य व्हावे यासाठी गेल्या तीन महिन्यांत केंद्र सरकारने अनेक उपाय योजले. परंतु ते अपुरे पडल्याने थेट अर्थसाह्याचा निर्णय घेतला.साखरेच्या आयातीवरील सीमाशुल्क ५० टक्क्यांवरून १०० टक्के केले.फेब्रुवारी व मार्चमध्ये साखर उत्पादकांना साठा करण्यावर निर्बंध आणले. साखर निर्यातीवरील सीमाशुल्क हटविले.२० लाख टन साखरेच्या निर्यातीस परवानगी देऊन कारखान्यांना साठ्याच्या प्रमाणात निर्यात कोटा ठरवून दिला.