नोकऱ्यांचा अंदाज दिल्यावरच सवलत

स्टार्टअप इंडिया या योजनेत सवलती मिळविण्यासाठी आता कंपन्यांना ‘किती नोकऱ्यांची निर्मिती करणार’ याची आगावू माहिती सरकारला द्यावी लागणार आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : स्टार्टअप इंडिया या योजनेत सवलती मिळविण्यासाठी आता कंपन्यांना ‘किती नोकऱ्यांची निर्मिती करणार’ याची आगावू माहिती सरकारला द्यावी लागणार आहे. आपली धोरणे ठरविण्यासाठी या आकडेवारीचा वापर सरकार करणार आहे, असे समजते.
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्ही स्टार्टअप कंपन्यांची नवी व्याख्या अधिसूचित करणार आहोत. ती नवतेच्या पलिकडची असेल.
सध्या स्टार्टअप कंपनी ठरण्यासाठी नाविण्य हा एकमेव निकष सरकारकडून लावला जातो. स्टार्टअप या संज्ञेला पात्र ठरलेल्या कंपन्यांना कर सवलत आणि पेटंटसाठी जलद गतीने अर्ज सादर करण्याची सवलत मिळते. इतरही अनेक सवलती या कंपन्यांना दिल्या जातात.
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, स्टार्टअप या संज्ञेला पात्र होण्यासाठी आता काही नवे निकष ठरविले जाणार आहेत. रोजगार निर्मितीचे ठराविक उद्दिष्ट, ठराविक वित्तीय दर्जा, उत्पादने अथवा सेवांत एका पातळीपर्यंत नावीण्य यांचा त्यात समावेश असेल. अधिकाऱ्याने सांगितले की, कर सवलतीचा लाभ देण्यासाठी अर्जाची तपासणी करताना आम्ही आमच्या पातळीवर छानणी करू.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जानेवारी २0१६ मध्ये स्टार्टअप इंडिया योजनेची घोषणा केली होती. तरुणांसाठी रोजगारांत वाढ करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट होते. मात्र, ती अत्यावश्यक अट करण्यात आली नव्हती. आता अटीत बदल करून रोजगार निर्मितीची अट टाकली जाणार आहे. या योजनेला अद्याप पाहिजे त्या प्रमाणात गती आलेली नाही. आतापर्यंत फक्त १0 स्टार्टअप कंपन्यांनाच कर सवलत मंजूर करण्यात आली आहे. आंतर मंत्रालयीन समिती कर सवलत द्यायची की नाही, याचा निर्णय घेते.
औद्योगिक धोरणे आणि प्रोत्साहन विभागाने (डीआयपीपी) ७९८ अर्जांना स्टार्टअप अंतर्गत मंजुरी दिली आहे. तथापि, त्यांना कर सवलत देण्यात आलेली नाही.