मुंबई : संसदेत प्रत्यक्ष निवडून येणाऱ्या खासदारांनी पारित केलेले कायदे, अप्रत्यक्षपणे (राज्यसभेत) निवडून येणाऱ्या लोकांकडून मंजुरीसाठी रोखले जाऊ शकतात, हे संसदेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात दिसून आले. मात्र आता या प्रक्रियेवरच चर्चा होण्याची गरज असल्याचे मत केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी केले. लोकसभेत भारतीय जनता पार्टीचे बहुमत असले तर राज्यसभेत कॉँग्रेसचे बहुमत आहे. अनेक आर्थिक सुधारणांना राज्यसभेत मंजुरी मिळू शकलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांच्या अधिकार कक्षेबाबत जेटली यांनी केलेल्या या वक्तव्यामुळे नव्या चर्चेला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. देशाच्या आर्थिक राजधानीत तीन प्रमुख कार्यक्रमातून जेटली यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी सर्व व्यासपीठावरून सुधारणांसाठी सुरू असलेले प्रयत्न यांची माहिती देतानाच या कामात विरोधकांतर्फे निर्माण होणाऱ्या अडथळ््यांचा उल्लेखही त्यांनी आवर्जून केला. विरोधकांनी विरोधापूर्वी सामान्य जनतेचा आवाज ऐकावा, असा चिमटाही जेटली यांनी यावेळी काढला. तत्पूर्वी, तंत्रज्ञानाचा खुबीने वापर करून कल्पक यंत्रणा तयार करणाऱ्या स्टार्टअप कंपन्यांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी सिडबी (स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक आॅफ इंडिया) च्या माध्यमातून केंद्र सरकारने ‘इंडिया अ‍ॅस्पिरेशन फंडा’ची घोषणा करत याद्वारे दोन हजार कोटी रुपयांचे भांडवल देणाऱ्या योजनेचे उद्घाटन केले. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्याहस्ते हे उद्घाटन झाले. आगामी काळात गरजेनुसार भांडवलात वाढ करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सकाळी स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या बहुप्रतिक्षित अशा ‘बडी’ या तंत्राविष्काराचे उद्घाटनही जेटली यांच्याहस्ते झाले. तसेच एसबीआय फाऊंडेशन या स्टेट बँकेच्या कॉर्पोरेस सोशल रिस्पॉन्सिब्लिटी विभागाच्या वेबसाईटचेही अनावरण केले. यावेळी देशाच्या बँकिंग उद्योगात स्टेट बँकेच्या योगदानाबद्दल गौरवोग्दार काढताना जेटली म्हणाले की, स्टेट बँकेच्या देशभरात असलेल्या विशाल जाळ््यामुळे वित्तीय व्यवस्था देशाच्या कानाकोपऱ्यात जलदगतीने पोहोचण्यास मदत झाली आहे.
सांसदीय प्रक्रियेवर चर्चा व्हावी
By admin | Published: August 18, 2015 10:08 PM