अर्थ मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील एनएलसी इंडिया (NLC India), माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स (Mazagon Dock Shipbuilders) आणि इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन (IRFC) मधील १० टक्क्यांपर्यंत हिस्सा विकणार आहे. हे ३१ मार्चपूर्वी ऑफर फॉर सेलद्वारे (OFS) याची विक्री जाऊ शकते.
एनएलसी इंडिया पूर्वी नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन म्हणून ओळखली जात होती. मनीकंट्रोलनं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हवाल्यानं ही माहिती दिली आहे. अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार सरकार जानेवारी-मार्च दरम्यान ओएफएल आणेल. हे ओएफएस, एनएलसी इंडिया तसंच माझगाव डॉक आणि आयआरएफसीसाठीही असू शकतं. ओएफएसद्वारे या सरकारी कंपन्यांतील जास्तीतजास्त १० टक्के सरकारी हिस्सा विक्रीसाठी उपलब्ध असेल.काही हिस्स्याची विक्री पुढील वर्षाच्या निर्गुंतवणूकीच्या लक्ष्यासाठी ठेवली जाऊ शकते. ओएफएस आणण्याबाबत कोणतीही समस्या नाही. परंतु निर्गुंतवणुकीचं उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी धोरणात्मक विक्री मोठ्या प्रमाणात योगदान देते आणि या वर्षात सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी कोणतीही धोरणात्मक विक्री झालेली नाही, असंही अधिकाऱ्यानं स्पष्ट केलं.
आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ५१००० कोटींचं उद्दिष्टसरकारनं २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ५१,००० कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचं उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यापैकी १०,०५१.७३ कोटी रुपये आतापर्यंत मिळाले आहेत. एनएलसी इंडिया, माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स आणि इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशनमधील १० टक्के स्टेक विकून सरकारला या कंपन्यांच्या शेअर्सच्या सध्याच्या बाजारभावानुसार जास्तीत जास्त २१,२०० कोटी रुपये मिळू शकतात, असं सांगण्यात येत आहे. एनएलसी इंडियामध्ये सरकारचा सुमारे ७९ टक्के, माझगाव डॉकमध्ये ८५ टक्के आणि आयआरएफसीमध्ये ८६ टक्के हिस्सा आहे.