वित्तीय तुटीचे चित्र विदारक, निर्गुंतवणूक अत्यावश्यक

देशाची वित्तीय तूट ३.५ टक्क्यांपर्यंत नियंत्रित ठेवण्याचे लक्ष्य असले तरी सध्याचे चित्र विदारक आहे. केंद्र व राज्य दोघांचीही वित्तीय तूट नियंत्रणात आणण्यासाठी निर्गुंतवणूक व करांची वसुली वाढविणे अत्यावश्यक असल्याचे मत स्टेट बँकेच्या आर्थिक संशोधन विभागाने अभ्यासाअंती व्यक्त केले.

मुंबई : देशाची वित्तीय तूट ३.५ टक्क्यांपर्यंत नियंत्रित ठेवण्याचे लक्ष्य असले तरी सध्याचे चित्र विदारक आहे. केंद्र व राज्य दोघांचीही वित्तीय तूट नियंत्रणात आणण्यासाठी निर्गुंतवणूक व करांची वसुली वाढविणे अत्यावश्यक असल्याचे मत स्टेट बँकेच्या आर्थिक संशोधन विभागाने अभ्यासाअंती व्यक्त केले.
देशातील करवसुली २००८च्या आर्थिक मंदीपासून कमी होऊ लागली. त्याचा परिणाम थेट वित्तीय तुटीवर होऊ लागला. त्यामुळे केंद्र सरकारने ही तूट भरून काढण्याच्या उपाययोजना सुरू केल्या. त्याअंतर्गत २०१७मध्ये तूट ३.५ टक्के ठेवण्यात यश आले. परंतु विविध उपाययोजनांचा परिणाम राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊन त्यांची तूट वाढू लागली. आता केंद्र व राज्य या दोघांची एकत्रित वित्तीय तूट ६ टक्के राखण्याचे लक्ष्य आहे. मात्र सद्य:स्थितीत आर्थिक वर्षातील अखेरची तिमाही सुरू झाल्यापासून हे लक्ष्य गाठणे अवघड झाल्याचे चित्र आहे, असे मत स्टेट बँकेचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. सौम्य कांती घोष यांनी यासंबंधी व्यक्त केले.
वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यास केंद्र सरकारने खर्च कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र सध्या तरी सार्वजनिक खर्च फार नियंत्रणात येत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सरकारने निर्गुंतवणुकीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. मागील वर्षीपेक्षा ५९ टक्के अधिक अर्थात ७२५ अब्ज डॉलर निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यासोबतच सध्या देशातील फक्त चार टक्के नागरिक कर भरत आहेत. त्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढविण्याची गरज आहे. या दोन उपाययोजना केल्यासच सरकारी खर्चांवर ताण न येता वित्तीय तूट नियंत्रणात येऊ शकेल, असे स्टेट बँकेने या अहवालात म्हटले आहे.

जीडीपीवरही परिणाम
केंद्रीय सांख्यिकी विभागाच्या आकड्यांनुसार जीडीपी ६.५ टक्के व देशाची एकूण उत्पादकता (जीव्हीए) ६.१ टक्के अर्थात मागील तिमाहीपेक्षा कमी अंदाजित केली आहे. त्यात आता जीएसटीच्या कमी संकलनामुळे वित्तीय तूट वाढणार आहे. या सर्वांचा परिणाम जीडीपीवरही होऊन तो आणखी कमी होण्याची शक्यता डॉ. घोष यांनी व्यक्त केली आहे.