लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : पेट्रोल डिझेलचे दर कमी करताना राज्याच्या वाट्याचे उत्पादन शुल्क कमी केल्याने राज्यांचा महसूल कमी होईल हा विरोधकांचा आरोप अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी फेटाळून लावला. पेट्रोलच्या किमतीत लीटरमागे ८ रुपये आणि डिझेलमध्ये ६ रुपयांची जी कपात करण्यात आली यासाठी रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उपकर कमी करण्यात आला. हा कर कधीही राज्यांना दिलेला नसल्याचे स्पष्टीकरण सीतारामन यांनी दिले.
बेसिक उत्पादन शुल्क, विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उपकर आणि कृषी आणि पायाभूत सुविधा विकास उपकर मिळून पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क आकारले जाते. बेसिक उत्पादन शुल्कातील वाटा राज्यांना दिला जातो. मात्र इतर उपकरांचा वाटा आतापर्यंत राज्य सरकारांना देण्यात आलेला नसल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र-राज्य कर शेअरिंग सूत्रांनुसार, केंद्राकडून जमा होणाऱ्या करांपैकी ४१ टक्के कर राज्यांना जातो. मात्र, यामध्ये उपकर आकारणीतून मिळणाऱ्या संकलनाचा समावेश नाही. पेट्रोल आणि डिझेलवरील बहुतांश कर हा उपकर आहे.
समोर विहीर आणि मागे खड्डा : माजी अर्थमंत्री
सरकारच्या या निर्णयामुळे समोर विहीर आणि मागे खड्डा अशी स्थिती झाली आहे. राज्य सरकारांना पेट्रोल आणि डिझेलवरील शुल्कापोटी फारच कमी महसूल मिळतो आहे. राज्यांचा महसूल हा पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारण्यात येणाऱ्या व्हॅटमधून येतो. केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवरील उपकर जेव्हा कमी करेल तेव्हा खरी कपात होईल. हा महसूल सोडून देणे केंद्राला परवडेल का, असा सवाल चिदंबरम यांनी केला आहे.