दूरसंचार क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांपैकी एक असलेल्या वोडाफोन आयडियाला अच्छे दिन येताना दिसत नाहीत. लायसन्स फीच्या बाबतीत कंपनी डिफॉल्टर होत आहे. कंपनीनी आपली लायसन्स फी सरकारला भरलेली नाही. त्यामुळे कंपनीला सरकारकडून कारणे दाखवा नोटीस मिळू शकते. याबाबत सरकारचे समाधान करण्यात कंपनी अपयशी ठरल्यास कंपनीचे लायसन्स रद्द करण्याची प्रक्रियाही सरकारकडून सुरू केली जाऊ शकते. याचे मुख्य कारण म्हणजे गेल्या तिमाहीत कंपनीने लायसन्स शुल्क जमा केले नाही.
कंपनीचे एकूण लायसन्स शुल्क 780 कोटी रुपये आहे. कंपनीने गेल्या तिमाहित 10 टक्के लायसन्स शुल्क जमा केले होते. मनी कंट्रोलने सीएनबीसी आवाजच्या हवाल्याने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. व्होडाफोन आयडियाने सरकारकडे केवळ 78 कोटी रुपये लायसन्स शुल्क जमा केले आहे.
“कंपनीने स्पेक्ट्रम युसेज शुल्क देखील पूर्ण भरलेले नाही. कंपनी 1 महिन्यात व्याजासह पैसे देऊ शकते. दूरसंचार कंपनीला प्रत्येक तिमाहीत स्पेक्ट्रम शुल्क भरावे लागते. अशा प्रकारे पाहिल्यास व्होडाफोन आयडियाला 15 जानेवारीपर्यंत शुल्क सरकारकडे जमा करायचे होते. मात्र शुल्क जमा करण्यात कंपनी अपयशी ठरली आहे,” असे सीएनबीसी आवाजच्या असीम मनचंदानी यांच्या हवाल्याने मनी कंट्रोलने म्हटलेय.
“पुढील 15 दिवसांमध्ये व्याजासोबत लायसन्स शुल्क जमा करण्याचा पर्याय कंपनीकडे उपलब्ध आहे. परंतु यासाठी कंपनीलाही मार्केट रेटपेक्षाही अधिक व्याज लायसन्स फी सोबत फेडावे लागेल. कंपनीकडे निधीची कमतरता आहे. कंपनीनं पैशांसाठी बँकांशीही संपर्क साधला परंतु गोष्ट पुढे सरकली नाही,” असेही ते म्हणाले. कंपनीनं बँकांकडून एकूण 7000 कोटी रूपयांच्या कर्जाची मागणी केली होती. परंतु बँकांनी त्यास नकार दिला. ज्यामुळे कंपनीला शुल्क भरता आले नाही. आता कंपनी सरकार कंपनीला 2-३ दिवसांमध्ये कारणे दाखवा नोटीस जारी करेल. त्यानंतर प्रक्रिया सुरु केली जाऊ शकते, असेही त्यांनी सांगितले.