आक्रमक कार्यशैलीच्या व्यक्तीची बँकेच्या मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकपदी नेमणूक नको, आर्थिक घोटाळ्यांसाठी उपाययोजना

अनेक कंपन्या बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करत नसल्याने नॉनपरफॉर्मिंग अ‍ॅसेटचे (एनपीए) प्रमाण वाढत जाते. ही गोष्ट टाळण्यासाठी आक्रमक कार्यशैली असलेल्या व्यक्तीची मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकपदी यापुढे नियुक्ती करु नये असे...

- संतोष ठाकूर
नवी दिल्ली - अनेक कंपन्या बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करत नसल्याने नॉनपरफॉर्मिंग अ‍ॅसेटचे (एनपीए) प्रमाण वाढत जाते. ही गोष्ट टाळण्यासाठी आक्रमक कार्यशैली असलेल्या व्यक्तीची मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकपदी यापुढे नियुक्ती करु नये असे अहमदाबाद येथील आयआयएमच्या एचआरएम आणि स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट विभागातील प्राध्यापक सुनीलकुमार माहेश्वरी यांनी ‘लोकमतशी बोलताना व्यक्त केले.
त्यांनी म्हटले आहे की, संतुलित कार्यशैली असलेल्या व स्वत:चे नाव मोठे करण्यापेक्षा बँकांतील पैसे सुरक्षित राहावेत याचा अग्रक्रमाने विचार करणाºया व्यक्तीलाच बँकेच्या मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकपदी निवड करावी. अशा व्यक्तीची निवड करण्यासाठी बँकेने त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे एक मंडळ नेमावे. त्यामुळे कोणाही व्यक्तिला स्वत:चे मार्केर्टिंग करुन या पदावर नियुक्ती करुन घेण्याचा मार्ग बंद होईल.
ते पुढे म्हणाले की, सरकारी बँकांचे खासगीकरण करा अशी सूचना खाजगी उद्योगक्षेत्राने केली आहे. मात्र असे करण्यामुळे एनपीएची समस्या सुटेल याची शाश्वती नाही. त्यामुळे या प्रकरणी निर्णय घेताना केंद्र सरकारने कोणाच्याही दबावाला बळी पडू नये.
बँकांकडून घेतलेल्या एलओयूचा (लेटर आॅफ अंडरटेकिंग) कंपन्यांकडून बहुतेकवेळा दुरुपयोग केला जातो. कंपनीला जेव्हा खरच पैशांची गरज असेल तेव्हा विशिष्ट कालावधीसाठी तिला तो पैसा बँकांकडून मिळावा म्हणून एलओयूची तरतुद करण्यात आली. या पैशाची परतफेड विहित कालावधीत कंपनीने करायची असते. मात्र अनेकदा पैशाची जरुरी नसतानाही कंपन्या एलओयू किंवा लेटर आॅफ क्रेडिट (एलसी) घेतात. या पैशातून आपली कामे साधतात व ते पैसे फेडायची वेळ आली की खूप टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे कंपन्यांना एक वर्ष किंवा अधिक काळासाठी बँकांकडून एलओयू किंवा एलसीमार्फत पैसे हवे असतील त्या कंपनीला खरच पैशाची गरज आहे का याची बारकाईने आधी तपासणी करायला हवी. तसा नियम सरकारने बनवायला हवा. वरिष्ठ अधिकारी आपल्यावरील कामाचे ओझे कमी करण्यासाठी कंपन्यांना एलओयू, एलसी देण्याचा अधिकार बँक शाखांकडे सुपूर्द करतात. हे काम खरेतर मुख्य कार्यालय व काही वरिष्ठ अधिकाºयांनीच करायला हवे. त्यामुळे अधिक जबाबदारीने कामे होतील व एनपीएचे घोटाळेही टळतील.