नवी दिल्ली : मॉरेटोरियम कालावधीतील कर्ज हप्त्यांवरील संपूर्ण व्याज माफीस सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. तसेच चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारणी किंवा दंडात्मक व्याजाची आकारणी न करण्याचे निर्देश सर्वाेच्च न्यायालयाने बँकांना दिले आहेत. पूर्ण व्याजमाफी दिल्यास केंद्र सरकार अथवा बँकांवर प्रचंड माेठा बोजा पडेल, असे मत न्यायालयाने नाेंदविले.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सहा महिन्यातील कर्ज हप्त्यांवरील सर्व व्याज आणि दंड व्याज माफ करण्याबाबत गजेंद्र सिंग शर्मा यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करतांना मॉरिटोरियमच्या सहा महिने कालावधीसाठी दोन कोटी रुपयांच्या आतील कर्जदारांचे चक्रवाढ व्याज आणि दंडात्मक व्याज आकारू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. बँकांनी आतापर्यंत आकारणी केलेली चक्रवाढ किंवा दंडात्मक व्याजाची रक्कम पुढील हफ्त्यांमध्ये समायाेजित करून घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने बँकांना दिले आहेत. कोरोना विषाणूचा (कोविड१९) प्रसार रोखण्यासाठी मार्च २०२० मध्ये देशात लॉकडाऊन जाहीर झाला. व्यवसाय, उद्योगधंदे ठप्प पडले. अनेकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. नोकरदारांना वेतन कपातीचाही सामना करावा लागला. व्यवसायाचे खर्च आणि कर्जाचे हप्ते कसे भरायची याची चिंता व्यावसायिकांना लागली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) कर्जदारांना १ मार्च ते ३१ ऑगस्ट २०२० या कालावधीपर्यंत माेरॅटाेरियमद्वारे सवलत दिली हाेती.
माॅरेटाेरियम वाढविणे अव्यवहार्यमाेरॅटाेरियमचा कालावधी वाढवून देणे व्यवहार्य नसल्याच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या भूमिकेशी न्यायालयाने सहमतीही दर्शविली. आर्थिक धाेरणांचा न्यायालयीन आढावा मर्यादित असून आर्थिक बाबतीत दिलासा देण्याचे काेणतेही आदेश देऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
...तर सहा लाख काेटींचा भूर्दंडसर्वोच्च न्यायालयाने कर्जावरील संपूर्ण व्याज माफ करण्यास नकार दिला. आरबीआयने संपूर्ण व्याजमाफी दिल्यास केंद्र सरकारला सहा लाख कोटींचा भुर्दंड पडेल. हा भुर्दंड बँकांनी सोसल्यास त्यांच्या गंगाजळीतील मोठा भाग नाहीसा होईल. ही रक्कम खूप मोठी असल्याने संपूर्ण व्याजमाफी देता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.