इंटरनेट कन्टेन्ट पुरविताना भेदभाव नको, कंपन्यांना ट्रायचे आदेश

नवी दिल्ली : इंटरनेट सेवा देताना काही अ‍ॅप्स, वेबसाइट्स आणि सेवांची गळचेपी करणे आणि काहींना ‘फास्ट लेन’ उपलब्ध करून देणे, असे प्रकार सेवादाता कंपन्यांना करता येणार नाहीत, असे निर्देश भारतीय दूरसंचार नियामकीय प्राधिकरणाने (ट्राय) दिले आहेत.ट्रायने इंटरनेट तटस्थता (नेट न्यूट्रलिटी) याविषयीच्या आपल्या बहुप्रतीक्षित शिफारशी जारी केल्या आहेत. इंटरनेट हा तत्त्वत: खुला प्लॅटफॉर्म असावा, असे ट्रायने त्यात म्हटले आहे. इंटरनेट सेवेचे नियमन अशा पद्धतीने व्हायला हवे, की कुठल्याही निर्बंधाविना सर्वांना सर्व प्रकारचा कन्टेन्ट उपलब्ध होतील,असे ट्रायने नमूद केले आहे.ट्रायच्या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्यास इंटरनेट सेवादात्यांना कोणत्याही प्रकारचा वेब ट्रॅफिक रोखता येणार नाही.संगणक, लॅपटॉप अथवा मोबाइल अशा कोणत्याही उपकरणावर कोणतेही कन्टेन्ट कंपन्यांना समान गतीचे मार्ग उपलब्ध करून द्यावे लागतील.अमेरिकेच्या केंद्रीय दळणवळण आयोगाचे चेअरमन अजित पै यांनी इंटरनेट तटस्थता संपविण्याची शिफारस केल्यानंतर दुसºयाच दिवशी ट्रायने इंटरनेट तटस्थतेच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. पै यांनी २०१५ सालचा इंटरनेट तटस्थता कायदाच संपविण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. ओबामा प्रशासनाने हा कायदा केला होता. त्यानुसार सर्व वेबसाइट्सना समान गतीचे मार्ग उपलब्ध करून देण्याचे बंधन कंपन्यांवर होते. पै यांचा प्रस्ताव स्वीकारल्यास कोणत्या वेबसाइटला कमी गती द्यायची आणि कोणत्या वेबसाइटला जास्त गती द्यायची, हे ठरविण्याचा हक्क सेवादाता कंपन्यांना मिळेल. पै यांचा प्रस्ताव पुढील महिन्यात आयोगासमोर मतदानासाठी येणार आहे. ट्रायने मात्र अशा प्रकारच्या भेदभावास विरोध केला आहे.अशा प्रकारचे भेदभाव निर्माण करणारे करार करण्यासही कंपन्यांना बंदी घालावी, असे ट्रायला वाटते. काही पर्यायात्मक सेवांना ट्रायने या नियमातून वगळण्याची शिफारस केली आहे.परवानाविषयक नियम बदलाइंटरनेट सेवेतील भेदभाव रोखण्यासाठी कंपन्यांच्या परवानाविषयक नियमांत बदल करण्याची शिफारस ट्रायने केली आहे.विशिष्ट कन्टेन्टला ब्लॉक करणे अथवा त्याची गती कमी करणे अथवा ठरावीक कन्टेन्टला अधिक गती देणे यासारखे भेदभाव कंपन्यांना करता येणार नाहीत, असे नियम बनवण्याची शिफारस ट्रायने केली आहे.