लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : सरकारी बॅंकांमध्ये बचत किंवा इतर खाती असलेल्या लाेकांना एक डाेकेदुखी अनेकदा सहन करावी लागते. ती म्हणजे विमा पाॅलिसी ग्राहकांच्या माथी मारणे. ग्राहकांना विमा पाॅलिसीबाबत याेग्य माहितीदेखील दिली जात नाही. केंद्र सरकारने हा प्रकार गांभीर्याने घेतला आहे. अशा प्रकारचे ‘अनैतिक व्यवहार’ राेखण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी करण्याच्या सूचना सर्व सरकारी बॅंकांच्या प्रमुखांना अर्थ मंत्रालयाने दिल्या आहेत.
अर्थ मंत्रालयाने सरकारी बॅंकांचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांना याबाबत पत्र लिहिण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे, की बॅंका आणि जीवन विमा कंपन्यांकडून बॅंक ग्राहकांना पाॅलिसी विकण्यासाठी फसवणुकीचे आणि अनैतिक प्रकार वापरण्यात येत आहेत. याबाबत वित्तीय सेवा विभागाला तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. असे प्रकार राेखायला हवेत.
नेमके काय हाेते?
ग्राहकांनी विमा पाॅलिसी घेण्यास नकार दिला तर शाखा अधिकारी त्यांना भावनिक आवाहन करतात आणि आपल्यावर दडपण असल्याचे सांगतात. ग्राहक एखादे कर्ज घेण्यासाठी किंवा मुदत ठेव याेजनेत गुंतवणूक करण्यासाठी गेल्यास त्याला विमा उत्पादन घेण्यासाठी दबाव टाकला जाताे. परिपत्रक काय सांगते?
बँकांनी काेणत्याही कंपनीचा विमा घेण्यासाठी ग्राहकांना बाध्य करायला नकाे. केंद्रीय दक्षता आयाेगानेही अशा प्रकारांवर आक्षेप घेतला आहे. यामुळे बॅंकांचा मूळ व्यवसाय प्रभावित हाेताे, तसेच कमिशन आणि प्राेत्साहनाच्या लाेभामुळे तडजाेड हाेऊ शकते.
अतिज्येष्ठांना विकला विमा
दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरांमध्ये ७५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या ग्राहकांना जीवन विमा पाॅलिसी विकण्यात आल्या आहेत.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"