परवडणा-या घरांसाठी जीएसटी नको, केंद्राचे बिल्डरांना आदेश

बहुतांश सर्व स्वस्त गृह प्रकल्पांवर प्रभावी जीएसटी ८ टक्के असून, तो इनपुट क्रेडिटमध्ये समाविष्ट केला जाऊ शकतो; त्यामुळे या घरांवर ग्राहकांकडून कोणत्याही प्रकारचा वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) वसूल करू नका, असे आदेश केंद्र सरकारने बिल्डरांना दिले आहेत.

नवी दिल्ली : बहुतांश सर्व स्वस्त गृह प्रकल्पांवर प्रभावी जीएसटी ८ टक्के असून, तो इनपुट क्रेडिटमध्ये समाविष्ट केला जाऊ शकतो;
त्यामुळे या घरांवर ग्राहकांकडून कोणत्याही प्रकारचा वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) वसूल करू नका, असे आदेश केंद्र सरकारने बिल्डरांना दिले आहेत.
सरकारने म्हटले की, इनपुटवरील क्रेडिट क्लेम केल्यानंतर एखाद्या अपार्टमेंटच्या किमती जर बिल्डरांनी त्या प्रमाणात कमी केल्या असतील, तरच ते खरेदीदाराकडून जीएसटी वसूल करू शकतात. जीएसटी परिषदेच्या १८ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत के्रडिट लिंकड सबसिडी योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाºया घरांना सवलतीचा १२ टक्के जीएसटी दर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
स्वस्त घरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याआधी २0१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पांना पायाभूत प्रकल्पांचा दर्जा देण्यात आला
होता. स्वस्त घरांवरील जीएसटी दर १२ टक्के तर प्रभावी जीएसटी ८ टक्केच आहे. कारण घरे आणि फ्लॅटच्या एकूण खर्चातील एकतृतियांश रक्कम जमिनीचा खर्च म्हणून वजावट करण्याची सवलत २५ जानेवारीपासून लागू करण्यात आली आहे.
वित्त मंत्रालयाने जारी
केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे
की, फ्लॅट, घरे इत्यादींच्या बांधकामावर १८ ते २८ टक्के
जीएसटी आहे.
तथापि, स्वस्त गृह प्रकल्पांवर तो केवळ ८ टक्केच लावण्यात आला आहे. त्यामुळे बिल्डर अथवा विकासकांनी खरेदीदारांकडून जीएसटी वसूल करू नये. बिल्डर अथवा विकासकांच्या नावे पुरेसे इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) असतेच. त्यात हा कर सामावून घेण्यात यावा.
>...तरच भार टाकता येईल
वित्त मंत्रालयाने म्हटले
की, फ्लॅटवर लागणारा जीएसटी खरेदीदाराला लावताच कामा नये.
बिल्डरांनी पूर्ण उपलब्ध आयटीसी मिळविल्यानंतर फ्लॅटची जीएसटीपूर्व किंमत बिल्डराने कमी केलेली असेल, तरच त्याला खरेदीदारावर जीएसटीचा
भार टाकता येईल.
आयटीसी सवलत मिळवून वर जीएसटीचा भार पुन्हा खरेदीदाराच्या अंगावर
टाकता येणार नाही.