जीएसटीमधील त्रासदायक बाबींचा फेरविचार करू

वस्तू व सेवाकरातील (जीएसटी) त्रासदायक मुद्द्यांचा निपटारा करण्यासाठी सरकार व जीएसटी परिषद प्रयत्नशील आहे. त्रासदायक मुद्दे फेरविचारासाठी खुले आहेत, असे प्रतिपादन महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनी केले.

नवी दिल्ली : वस्तू व सेवाकरातील (जीएसटी) त्रासदायक मुद्द्यांचा निपटारा करण्यासाठी सरकार व जीएसटी परिषद प्रयत्नशील आहे. त्रासदायक मुद्दे फेरविचारासाठी खुले आहेत, असे प्रतिपादन महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनी केले. जीएसटी रचना व्यवहार्य व सुटसुटीत करण्यास वाव आहे. तथापि, यासंबंधीचा निर्णय महसुलात वाढ झाल्यानंतर घेतला जाईल, असेही अढिया म्हणाले.
अढिया यांनी म्हटले की, छोट्या व्यावसायिकांना जीएसटीमुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत. या व्यावसायिकांना अशा प्रकारे कर भरणा करणे, विवरण दाखल करणे याची सवय नाही. तंत्रज्ञानही नवे आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी काय करता येईल, याचा विचार जीएसटी परिषद करीत आहे.
जीएसटीचे दर अधिक व्यवहार्य करण्यास वाव आहे का, या प्रश्नावर अढिया यांनी सांगितले की, महसुलाचा कल पाहिल्यानंतरच हे करायला हवे. कर व्यवहार्य करण्याच्या प्रक्रियेत १८ टक्के हा स्टँडर्ड दर अधिकाधिक वस्तूंना लागू होईल. त्यामुळे विभागणीचे वाद कमी होतील.
अढिया म्हणाले की, जीएसटीमधील कोणत्या बाबींमुळे उद्योग-व्यवसायांस अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, याचा आम्ही सखोल सर्व्हे करीत आहोत. यातील काही निर्णयांचा फेरविचार होऊ शकतो. जीएसटी परिषदेने हा पर्याय खुला ठेवला आहे. ज्या बाबी करदात्यांसाठी पूरक नसतील, त्यांचा नक्कीच फेरविचार होईल. तथापि, एक बाब लक्षात घ्यायला हवी की, जीएसटीच्या आधी उद्योगांना १० वेगवेगळ्या प्रकारच्या करांचा आणि त्यांच्या प्राधिकरणांचा सामना करावा लागत होता. आता ही कटकट संपली आहे. आता केवळ जीएसटीच आहे. ही व्यवसाय सुलभताच आहे. ज्या बाबी करदात्यांसाठी पूरक नाहीत, त्यावर जरूर विचार होईल. ही व्यवस्था अधिक करदातास्नेही, आॅनलाइन आणि साधी करण्यावर आमचा भर आहे.