मुंबई : हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी हा भारताचा नागरिक आहे की दुसऱ्या देशाचा नागरिक आहे, हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) गुरुवारी दिले. तसेच २ मे रोजी पुढील सुनावणी ठेवली. २०१८ मध्ये विशेष न्यायालयानं जारी केलेले अजामीनपात्र वॉरंट रद्द करण्यासाठी मेहुल चोक्सीनं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्या. शिवकुमार डिगे यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी होती.
चोक्सीकडे भारत आणि अँटिग्वा, असे दुहेरी नागरिकत्व आहे. परंतु, याची पुष्टी करण्यास अधिकाऱ्यांकडून सूचना हव्या आहेत, असं मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी सांगितलं, मात्र, व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित चोक्सीच्या वकिलांनी, त्यानं भारताचे नागरिकत्व सोडल्याचं सांगितलं.
चोक्सीने आणखी एक याचिका न्यायालयात केली आहे. आरोग्यविषयक समस्यांमुळे न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहू शकत नाही. तपास यंत्रणा आणि न्यायालयात व्हिडीओ कॉन्फरसन्सद्वारे हजर राहण्याची परवानगी द्यावी, असं याचिकेत म्हटलं आहे. चोक्सीच्या अटकेमुळे त्याला प्रत्यक्ष हजर राहणे कठीण आहे, असं वकिलांनी म्हटल्यावर न्यायालयाने मग व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे तो न्यायालयात कसा हजर राहील? असा सवाल केला. या प्रश्नानंतर चोक्सीच्या वकिलांनी याचिका मागे घेतली.