ईपीएफओकडे व्याज द्यायला निधी आहे? वित्त मंत्रालयाचा प्रश्न

सदस्यांना देय असलेले ८.६५ टक्के व्याज अदा करण्यासाठी आपल्याकडे शिलकी निधी आहे का, अशी विचारणा केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेला (ईपीएफओ) केली आहे.

नवी दिल्ली : २०१८-१९ या वित्त वर्षासाठी सदस्यांना देय असलेले ८.६५ टक्के व्याज अदा करण्यासाठी आपल्याकडे शिलकी निधी आहे का, अशी विचारणा केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेला (ईपीएफओ) केली आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या आयएल अँड एफएसच्या रोख्यांत ईपीएफओची प्रचंड मोठी गुंतवणूक आहे. ही गुंतवणूक आता अडकून पडली आहे. त्यामुळे निर्माण झालेल्या असामान्य परिस्थितीत सरकारने ईपीएफओकडे विचारणा केली आहे.

वित्त मंत्रालयाने श्रम व रोजगार मंत्रालयाला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, गेल्या वर्षीचे ईपीएफवरील व्याज अदा केल्यानंतर शिलकी रक्कम तुमच्या खात्यावर प्रत्यक्ष जमा दिसायला हवी. तथापि, ती जमा न दिसता अनुमानित (एस्टिमेटस्) शीर्षाखाली दिसत आहे. असे का?
संशयास्पद स्वरूपाच्या आणखी किती कंपन्यांत ईपीएफओची गुंतवणूक आहे, याची विचारणाही वित्त मंत्रालयाने आपल्या पत्रात केली आहे. ईपीएफ आणि पेन्शन फंडांना सुमारे ९,७०० कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

ईपीएफओ सदस्यांचे व्याज देण्यास असमर्थ ठरल्यास ते देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. त्यामुळे खबरदारी म्हणून वित्त मंत्रालयाने ईपीएफओकडे विचारणा केली आहे. ईपीएफओच्या २०१६-१७ च्या खात्यात उत्पन्न तर दर्शविले आहे. तथापि, त्यातून स्पष्ट चित्र दिसून येत नाही.

स्थायी समितीने काय म्हटले?
ईपीएफओची ‘आयएल अँड एफ एस’मधील गुंतवणूक ५७४ कोटी रुपये असल्याचे श्रमविषयक स्थायी समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. आपल्या कर्मचाऱ्यांचा ईपीएफ स्वत: व्यवस्थापित करणाºया कंपन्यांची आयएल अँड एफएसमधील गुंतवणूक मात्र यापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. आयएल अँड एफएसमधील गुंतवणुकीमुळे कर्मचाऱ्यांना फटका बसू शकतो, असा इशारा स्थायी समितीने सरकारला दिला आहे.