घरगुती कामगारांना किमान ९ हजार पगार

पूर्णवेळ घरगुती काम करणाऱ्या नोकरांना किमान नऊ हजार रुपये वेतनाच्या प्रस्तावासह विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत लाभ देण्यासंबंधी राष्ट्रीय धोरणाची

नवी दिल्ली : पूर्णवेळ घरगुती काम करणाऱ्या नोकरांना किमान नऊ हजार रुपये वेतनाच्या प्रस्तावासह विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत लाभ देण्यासंबंधी राष्ट्रीय धोरणाची लवकरच घोषणा केली जाणार आहे. घरगुती काम करणाऱ्या सेवकांना (मोलकरीण आणि अन्य नोकर) वर्षातून १५ दिवसांची पगारी सुटी, मातृत्व रजा आणि अन्य लाभही देणे बंधनकारक केले जाईल.
सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ देतानाच लैंगिक शोषण आणि वेठबिगारीपासून मुक्ततेच्या तरतुदीही त्यात असतील. घरगुती कामगारांसाठी राष्ट्रीय धोरणाचा मसुदा लवकरच मंत्रिमंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. घरगुती कामगारांना शिक्षणाचा अधिकार बहाल करण्यासह त्यांना सुरक्षित कामासाठी वातावरण उपलब्ध करवून दिले जाईल. त्यांच्या तक्रारींचा निपटारा करणारी यंत्रणाही असेल. त्यांना सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये सहभागी करवून घेताना विशिष्ट रकमेचे अनिवार्य योगदान बंधनकारक करण्याची तरतूद असेल. अशा कामगारांना गट किंवा संघटना स्थापन करण्यासह सामूहिकरीत्या वाटाघाटी करण्यासाठी परस्परांशी संपर्क साधण्याचा अधिकार राहील. कामगार कल्याण महासंचालकांनी (डीजीएलडब्ल्यू) त्याबाबत एक मसुदा तयार केला असून, श्रममंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांच्याकडे गेल्या आठवड्यात सोपविला होता.

घरगुती कामगारांची अकुशल, निम्न कुशल, कुशल आणि अतिकुशल, अशा श्रेणीनुसार किमान वेतनाची शिफारस करण्यात आली आहे. अतिकुशल आणि पूर्णवेळ सेवा देणाऱ्या कामगारांना दरमहा किमान नऊ हजार रुपये वेतन देणे बंधनकारक राहील. सेवा उद्योगातील मोठ्या प्रमाणातील मनुष्यबळाच्या सबलीकरणाचा उद्देश आहे.
२००७ पासून हे धोरण आखले जात होते. दोनदा म्हणजे २०१३ आणि १४ मध्ये ते केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात आले. ते मंत्री गटाकडे सोपविण्यात आल्यानंतर सामूहिकरीत्या वाटाघाटीच्या अधिकारासंबंधी तरतूद समाविष्ट केली नसल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय कराराचा तो अविभाज्य भाग आहे, असे एका अधिकाऱ्याने नमूद केले.

संघटनाचा अधिकार
नव्या सुधारित मसुद्यात सामूहिकरीत्या वाटाघाटी आणि संघटना स्थापण्याचे स्वातंत्र्य, असे दोन मुद्दे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. आयएलओनुसार कामगार आणि मालकांना संबंधित संघटनांमध्ये सहभागी होण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल.
सामूहिक वाटाघाटी करताना कामगार आपल्या मालकांशी थेट चर्चा करतील किंवा त्यांना प्रतिनिधींमार्फत चर्चा करता येईल. संपुआ सरकारने सामाजिक सुरक्षेच्या मुद्याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले होते.
सुधारित मसुदा पूर्णपणे आयएलओच्या शिफारशींच्या धर्तीवर आहे. हे धोरण लवकरच मंत्रिमंडळाकडे मंजुरीसाठी ठेवल्यानंतर विधेयक आणले जाईल, असे दत्तात्रेय यांनी स्पष्ट केले.

(लोकमत न्यूज नेटवर्क)