donald trump : भारताचा समावेश असलेल्या ब्रिक्स देशांची काही दिवसांपूर्वीच एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. यात डॉसरला पर्याय म्हणून नवीन चलन आणण्याची संकल्पना मांडण्यात आली. मात्र, या निर्णयाने अमेरिकेला चांगल्याच मिरच्या झोंबल्या आहेत. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर बसण्याआधीच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यावरुन धमक्या द्यायला सुरुवात केली आहे. जर ब्रिक्स देशांनी डॉलरऐवजी इतर कोणत्याही चलनाला पाठिंबा दिला तर अमेरिका त्यांच्यावर १०० टक्के आयात शुल्क लागू करण्याचा इशारा दिला आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिका असं करू शकतो का? त्याचे परिणाम काय होतील? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प यांची धमकी अवास्तव असल्याची टीका संशोधन संस्था जीटीआरआयने केली आहे. भारताने व्यवहारासाठी स्थानिक चलन व्यापार प्रणाली विकसित करण्यावर भर दिला पाहिजे, असेही मत GTRI ने आपले व्यक्त केले. BRICS हा एकमेव मोठा आंतरराष्ट्रीय गट आहे, ज्यामध्ये अमेरिका समाविष्ट नाही. या गटात दक्षिण आफ्रिका, इराण, इजिप्त, इथिओपिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांचा समावेश आहे.
ब्रिक्स देश डॉलरचा पर्याय शोधत आहेतगेल्या काही वर्षांत, या गटातील काही सदस्य देश, विशेषत: रशिया आणि चीन, अमेरिकन डॉलरला पर्याय शोधत आहेत. किंवा स्वतःचे ब्रिक्स चलन तयार करण्याच्या विचारात आहे. भारत अद्याप या घडामोडींचा भाग झालेला नाही. मात्र, शनिवारी ट्रम्प यांनी ब्रिक्स देशांना अशा पावलाविरोधात इशारा दिला. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा अमेरिकन ग्राहकांना फटका बसेल. कारण यामुळे आयातीच्या किमती वाढतील, जागतिक व्यापारावर विपरित परिणाम होईल आणि प्रमुख व्यापार भागीदारांकडून जोखीम बदलेल, असे मत ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हने (GTRI) मांडले आहे.
ट्रम्प यांची धमकी अवास्तवजीटीआरआयचे संस्थापक अजय श्रीवास्तव म्हणाले, “ब्रिक्स चलन स्वीकारणाऱ्या देशांवर १०० टक्के शुल्क लादण्याची ट्रम्प यांची धमकी अवास्तव आहे. "भारतासाठी, पारदर्शक आणि मुक्त चलन विनिमय स्थापन करून स्थानिक चलन व्यापार व्यावहारिक बनविण्यावर लक्ष केंद्रित करणे हा विवेकपूर्ण दृष्टीकोन आहे." यावेळी भारताचे हित ना अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व मान्य करण्यात आहे, ना की ब्रिक्स चलन पूर्ण स्वीकारण्यात. स्वतःच्या आर्थिक पायाभूत सुविधा वाढवून भारत जागतिक व्यापाराच्या बदलत्या गतीशीलतेला अधिक चांगल्या प्रकारे दिशा देऊ शकतो.