Donald Trump Reciprocal Tariff : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रेसिप्रोकल टॅरिफच्या निर्णयामुळे जगभरातील देश हैराण आहेत. चीन, कॅनडा यांच्यासारख्या देशांनी ट्रम्प सरकारला जशास तसे उत्तर देत आहेत. तरीही या टॅरिफने अर्थव्यवस्थेची घडी विस्कटली जाणार आहे. यातून भारतही सुटला नाही. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी पहाटे भारताला मोठा धक्का दिला. ते म्हणाले की, भारत आमच्याकडून १०० टक्क्यांहून अधिक शुल्क आकारतो, आम्हीही पुढील महिन्यापासून तेच करणार आहोत. पण, रेसिप्रोकल टॅरिफ म्हणजे नेमकं काय? याची इतकी दहशत का आहे? याचा सामान्यांवर काय परिणाम होईल? चला जाणून घेऊ.
रेसिप्रोकल टॅरिफ म्हणजे काय?टॅरिफ म्हणजे कोणताही देश दुसऱ्या देशातून येणाऱ्या वस्तू किंवा सेवेवर आकारत असलेले आयात शुल्क. आता रेसिप्रोकल टॅरिफ म्हणजे जशास तसे. उदा. एखादा देश दुसऱ्या देशावर २० टक्के आयात शुल्क लादत असेल. अशा परिस्थितीत दुसऱ्या देशानेही २० टक्के शुल्क आधीच्या राष्ट्रावर लादले तर त्याला रेसिप्रोकल टॅरिफ म्हणतात.
रेसिप्रोकल टॅरिफचा उद्देश काय आहे?व्यापार संतुलन : कुठल्याही देशाने दुसऱ्या देशाच्या वस्तूंवर जास्त कर लादू नये.स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण : परदेशी वस्तू महाग झाल्या की स्थानिक उद्योगांना फायदा होतो.व्यापार : काहीवेळा देश याचा हत्यार म्हणून वापर इकरतात, म्हणजे दुसरा देश कर कमी करेल.
रेसिप्रोकल टॅरिफ तोटेव्यापार युद्ध : दोन्ही देश एकमेकांवर कर लादत राहिले तर त्याचे रूपांतर व्यापार युद्धात होऊ शकते.महागाई : विदेशी वस्तू महाग झाल्याने ग्राहकांचे नुकसान होते.पुरवठा साखळी व्यत्यय : व्यापार युद्धाचा जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम होतो.
रेसिप्रोकल टॅरिफचा इतिहासरेसिप्रोकल टॅरिफ १९ व्या शतकापासून सुरू झाले. १८६० मध्ये, ब्रिटन आणि फ्रान्स यांच्यात कोब्डेन-शेव्हलियर करार झाला, त्यानुसार आयात शुल्क कमी करण्यात आले. यानंतर १९३० च्या दशकात युनायटेड स्टेट्सने स्मूट-हॉले टॅरिफ कायदा लागू केला, ज्यामुळे जागतिक व्यापारावर परिणाम झाला आणि महामंदी आली. अलीकडे, ट्रम्प प्रशासनाने चीन, युरोपियन युनियन आणि इतर देशांवर शुल्क लादले, ज्याच्या प्रत्युत्तरात त्या देशांनी देखील अमेरिकन वस्तूंवर कर लादले आहेत.