Donald Trump Trade War: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सातत्यानं इतर व्यापारी देशांवर परस्पर शुल्क लादण्याबाबत वक्तव्य करत असल्यानं जगभरातील सर्व देशांमध्ये जागतिक व्यापाराबाबत चिंता वाढली आहे. ट्रम्प यांच्या या धोरणाचा परिणाम भारतासह अन्य देशांच्या शेअर बाजारातही दिसून येत आहे. दरम्यान, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सोमवारी एक रिसर्च रिपोर्ट प्रसिद्ध केला. ज्यामध्ये बँकेनं, ट्रम्प यांच्या परस्पर धोरणाचा भारतावर फारसा परिणाम होणार नसल्याचं म्हटलं.
फक्त ३ ते ३.५ टक्के लोकांना फटका बसणार
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टमध्ये, भारताच्या अमेरिकी निर्यातीवर या शुल्काचा केवळ ३ ते ३.५ टक्के परिणाम होईल, जो अधिक निर्यातीद्वारे कमी केला जाऊ शकतो. कारण भारताने आपल्या निर्यातीत वैविध्य आणल्याचं म्हटलं.
या गोष्टी सांगितल्या
जर परस्पर शुल्क आकारलं गेलं तर भारतातून अमेरिकेला होणारी निर्यात ३ ते ३.५ टक्क्यांनी घटू शकते. उत्पादन आणि सेवा या दोन्ही आघाड्यांवर उच्च निर्यात लक्ष्याद्वारे हे कमी केलं जाऊ शकतं. भारतानं आपल्या निर्यातीत वैविध्य आणलं आहे, मूल्यवर्धनावर भर दिला आहे, पर्यायी क्षेत्रांचा शोध घेतला आहे आणि युरोप ते मध्य पूर्वेमार्गे अमेरिकेपर्यंत नवीन मार्गांवर काम करत आहे. याव्यतिरिक्त, नवीन पुरवठा साखळी अल्गोरिदमची पुनर्रचना करत असल्याचं एसबीआयनं म्हटलंय.
भारत घेऊ शकतो संभाव्य फायदा
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १३ मार्च रोजी धातू आणि अॅल्युमिनियम निर्यातीवर २५ टक्के शुल्क लादण्यावर रिपोर्टमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियानं, भारताला संभाव्य फायदा होऊ शकतो असं म्हटलं. अॅल्युमिनियम (१.३ कोटी डॉलर) आणि पोलाद (४०.६ कोटी डॉलर) या क्षेत्रांत भारताची अमेरिकेबरोबरची व्यापार तूट याचा फायदा भारत घेऊ शकतो, असंही त्यांनी नमूद केलंय.
२ एप्रिलपासून लागू होणार नवं धोरण
विशेष म्हणजे २ एप्रिलपासून अमेरिकेचं परस्पर शुल्क लागू होणार आहे. ज्याला ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्यात दुजोरा दिला होता. मात्र, भारतीय अधिकारी आणि अमेरिकी अधिकारी यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा सुरू आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी गेल्या आठवड्यात, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील परस्पर फायद्याच्या द्विपक्षीय व्यापार कराराबाबत अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेम्सन ग्रीर यांच्याशी दूरगामी चर्चा झाली असल्याचं म्हटलं.
पाच वर्षांत भारताच्या १५ एफटीएवर स्वाक्षऱ्या
निर्यात केलेल्या उत्पादनांची उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी भारतानं अनेक भागीदारांबरोबर द्विपक्षीय आणि प्रादेशिक मुक्त व्यापार करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. गेल्या पाच वर्षांत भारताने मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया आदी भागीदारांसोबत १३ एफटीए केले आहेत. त्याचबरोबर कॅनडा आणि युरोपियन युनियनसोबत वाटाघाटी सुरू आहेत.