नवी दिल्ली : दूरसंचार क्षेत्राला अधिक सुविधा देण्यासाठी सरकारने बुधवारी भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 जारी केले. यामध्ये दूरसंचार सेवा अधिक स्वस्त करण्यासाठी आणि कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी अनेक नवीन नियम समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
दूरसंचार विभागाने (डीओटी) सांगितले की, नवीन विधेयकांतर्गत दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना शुल्क आणि दंडामध्ये सूट देण्याची तरतूद आहे. याशिवाय, दूरसंचार आणि इंटरनेट प्रदात्याने त्याचा परवाना सरेंडर केल्यास, त्याला शुल्क परत केले जाईल.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मसुद्याच्या मसुद्याची लिंक शेअर करताना केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, यावर लोकांच्या सूचना आवश्यक आहेत आणि 20 ऑक्टोबरपर्यंत जनता विधेयकावर त्यांच्या सूचना देऊ शकतात. त्यानंतर ते अंतिम होईल.
तयार करण्यात आलेल्या विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, केंद्र सरकार दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना शुल्कात पूर्णपणे किंवा अंशतः सूट देऊ शकते. यामध्ये प्रवेश शुल्क, परवाना शुल्क, नोंदणी शुल्क आणि इतर प्रकारचे शुल्क यांचा समावेश असेल.
याशिवाय, परवानाधारक आणि नोंदणीकृत संस्थांना व्याज, अतिरिक्त शुल्क आणि दंडातूनही सूट मिळू शकते. केंद्र किंवा राज्य सरकारला मान्यताप्राप्त वार्ताहरांकडून भारतात प्रकाशित होणार्‍या इंटरसेप्शन प्रेस मेसेजमधून सूट देण्याचाही या विधेयकात प्रस्ताव आहे.
विधेयकात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, कोणत्याही सार्वजनिक आणीबाणीच्या परिस्थितीत किंवा सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वभौमत्व, अखंडता किंवा भारताची सुरक्षितता, परकीय राज्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा एखाद्या गुन्ह्यास चिथावणी देणे, या बाबी थांबवण्यासाठी ही सूट दिली जाऊ शकत नाही.
मसुद्याच्या अंतर्गत, अशा कोणत्याही प्रकरणात सरकार संदेश रोखू शकते किंवा त्याची चौकशी देखील केली जाऊ शकते. अशा बाबी पाहण्यासाठी अधिकार्‍यांनाही सरकारकडून अधिकृत केले जाईल.