नवी दिल्ली : देशाच्या प्रत्येक कानाकोप:यात वसलेल्या गाव-खेडय़ात वित्तीय सेवा पोहोचावी, यासाठी संपुआ सरकारने राबविण्यास सुरुवात केलेल्या ‘वित्तीय समायोजनेला’ गती देण्यात यावी व याबाबतीत एक ठोस कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश पंतप्रधानांनी वित्तमंत्रलयाला दिले आहेत.
देशातील सर्व बँक अधिका:यांची बैठक घेऊन त्यांच्या माध्यमातून 1क्क् टक्के ही योजना कशी लागू करता येईल, हे जाणून किती कालावधीत याची पूर्ण अंमलबजावणी करता येईल, याची माहिती पंतप्रधान कार्यालयांना कळवावी, अशा स्वरूपाचे हे आदेश आहेत. वित्तीय समायोजनाची संकल्पना संपुआ सरकारने मांडली होती. यानुसार, 2क्12 पासून सरकारी बँकांना प्रत्येक गावात, दुर्गम भागात पोहोचण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यानुसार पहिल्यावर्षी सुमारे 56 हजार खेडय़ांतून तर त्यानंतर 2क्13 मध्ये सुमारे 72 हजार खेडय़ांतून बँकिंग सुविधा पोहोचविण्यात यश आले होते.
वित्तीय समायोजनाच्या धोरणांतर्गत, प्रत्येक गावात, घरात किमान एक तरी बँक खाते उघडले जाणार असून, यामुळे देशाच्या वित्तीय व्यवस्थेत प्रत्येक जण सामावला जाईल व पर्यायाने एक मोठी वित्तीय साखळी उपलब्ध करण्याची ही नीती आहे. 121 कोटी लोकसंख्येच्या देशात आजच्या घडीला अवघ्या 37 कोटी लोकांचीच बँक खाती आहेत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)