लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : प्रचंड प्रमाणात वाढलेली बुडीत कर्जे (एनपीए) आणि मालमत्तांवरील नकारात्मक परतावा यामुळे अडचणीत आलेल्या आयडीबीआय बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने ‘तत्काळ सुधारणा कारवाई’ (पीसीए) सुरू केली आहे. या कारवाईअंतर्गत आयडीबीआय बँक आता रिझर्व्ह बँकेच्या थेट निगराणीखाली आली आहे.
सरकारी मालकीच्या आयडीबीआय बँकेने मुंबई शेअर बाजारात सादर केलेल्या नियामकीय दस्तावेजात ही माहिती देण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने व्यावसायिक बँकांसाठी अलीकडेच कामगिरीचे काही किमान निकष ठरवून दिले आहेत. त्यात न बसणाऱ्या बँकांवर पीसीएअंतर्गत कारवाई करण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला मिळाले आहेत. शाखा विस्तारावर बंधने, वाढीव तरतूद, व्यवस्थापकीय भरपाईवर बंधने या स्वरूपात ही कारवाई रिझर्व्ह बँक करू शकते.
आयडीबीआय बँकेने नियामकीय दस्तावेजांत म्हटले की, बँकेच्या कामगिरीवर या कारवाईचा कोणताही थेट परिणाम होणार नाही. अंतर्गत नियंत्रण आणि कामगिरीत सुधारणा करण्याचे काम सुरूच राहील.
प्राप्त माहितीनुसार, १३ एप्रिल २0१७ रोजी रिझर्व्ह बँकेने पीसीए मार्गदर्शक तत्त्वांचा आढावा घेतला. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. देशातील सरकारी बँकांच्या बुडीत कर्जाचा आकडा ६ लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. त्यामुळे सरकारने रिझर्व्ह बँकेला काही विशेषाधिकार दिले आहेत. त्यानुसार, रिझर्व्ह बँक वाईट कामगिरी असलेल्या बँकांविरोधात दिवाळखोरीची कारवाईही सुरू करू शकते.
बुडीत कर्जामुळे आयडीबीआय बँक रिझर्व्ह बँकेच्या निगराणीखाली
प्रचंड प्रमाणात वाढलेली बुडीत कर्जे (एनपीए) आणि मालमत्तांवरील नकारात्मक परतावा यामुळे अडचणीत आलेल्या आयडीबीआय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 11, 2017 01:06 AM2017-05-11T01:06:25+5:302017-05-11T01:06:25+5:30