बुडीत कर्जांमुळे सरकारी बँका जर्जर!, साडेतीन वर्षांत ६९ हजार कोटी गमावले

या बँकांनी साडेतीन वर्षांत तब्बल ६९,७२७ कोटी रुपये गमावले.

मुंबई : बुडीत कर्जे आणि दररोज उघड होणारे नवनवीन घोटाळे, यामुळे सरकारी बँका अक्षरश: जर्जर झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या माहितीतून समोर आले आहे. सन २०१४-१५ मध्ये ४५,७४३ कोटी रुपये नफा कमविणाऱ्या या बँका, डिसेंबर २०१७ पर्यंत २३,९८४ कोटी रुपयांनी तोट्यात गेल्या आहेत. या बँकांनी साडेतीन वर्षांत तब्बल ६९,७२७ कोटी रुपये गमावले.
नीरव मोदी, रोटोमॅक यासारख्या हजारो कोटींच्या घोटाळ्यांमुळे सध्या सरकारी बँका वाईट प्रसिद्धीच्या केंद्रस्थानी आहेत. सर्वसामान्यांचा घामाचा पैसा असलेल्या या बँकांचा ताळेबंद दोलायमान झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेची अकडेवारी सांगते.
इंडियन ओव्हरसीज बँकेचा ४५४ कोटींचा तोटा वगळता, देशातील उर्वरित सर्व २६ सरकारी बँकांना २०१४-१५ मध्ये नफा झाला होता. स्टेट बँक आॅफ इंडिया या देशातील सर्वात मोठ्या बँकेचा नफा १३,१०२ कोटी रुपये होता. सध्या घोटाळ्याने त्रस्त असलेल्या पंजाब नॅशनल बँकेनेही (पीएनबी) त्या वेळी ३,०६२ कोटी रुपये नफ्याची नोंद केली होती.
मात्र, लगेच एक वर्षात सन २०१५-१६मध्ये ही स्थिती बदलली. नफ्यातील या सर्व बँकांना वर्षभरातच १७,९९३ कोटी रुपये तोटा झाला. त्यामध्ये ६,०८९ कोटी रुपयांच्या तोट्यासह बँक आॅफ इंडिया अव्वल राहिली. त्या पाठोपाठ बँक आॅफ बडोदाला ५,३९६ कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. याही स्थितीत स्टेट बँकेने ९,९५१ कोटी रुपयांच्या नफ्याची नोंद त्या वर्षी केली होती. यानंतर, २०१६-१७ मध्ये सुदैवाने स्थिती काहिशी सुधारली. बँकांचा तोटा ११,३८९ कोटी रुपयांवर आला. मात्र, तोट्याचे सर्व विक्रम सरकारी बँकांनी २०१७-१८ या चालू आर्थिक वर्षात मोडले.
डिसेंबर २०१७ पर्यंत सर्व २७ सरकारी बँकांचा तोटा २३,९८४ कोटी रुपयांवर आला. बुडीत कर्जे (एनपीए) हे या तोट्याचे मुख्य कारण ठरले. मार्च २०१५ मध्ये सरकारी बँकांचा ढोबळ एनपीए २ लाख ७९ हजार ०१६ कोटी रुपये होता. तो डिसेंबर २०१७ अखेर दुपटीहून अधिक ७ लाख ८७ हजार १२० कोटी रुपये झाला. याच कालावधीतील घोटाळ्यांचा आकडाही मोठाच आहे.
खासगी बँका मात्र नफ्यात
एकीकडे सरकारी बँका तोट्याच्या दरीत जात असताना, दुसरीकडे खासगी बँकांची स्थिती आणखी मजबूत होत आहे. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात खासगी बँकांना ३८,७२१ कोटी रुपये नफा झाला होता. हा नफा डिसेंबर २०१७ अखेर ३४,३०८ कोटी रुपये होता.

पाच वर्षांत ५२ हजारांचे घोटाळे
१ एप्रिल २०१३ ते २२ फेब्रुवारी २०१८ या काळात सरकारी बँकांमध्ये १३,६४३ घोटाळ्यांची प्रकरणे समोर आली. त्यामधील रक्कम ५२,७१७ कोटी रुपये असल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात दिसून येत आहे.आर्थिक संकटात असलेल्या सरकारी बँकांना मदत करण्यासाठी मोदी सरकारने दोन मोठ्या योजना आणल्या. आॅगस्ट २०१५ मध्ये जाहीर केलेल्या ‘इंद्रधनुष्य’ या योजनेद्वारे २०१९ पर्यंत या बँकांना ७० हजार कोटी रुपयांची भांडवली मदत देण्याचा निर्णय झाला. तरीही स्थिती आटोक्यात न आल्याने, आॅक्टोबर २०१७ मध्ये पुन्हा पुढील दोन वर्षांत २.११ लाख कोटी रुपये मदतीची घोषणाकरण्यात आली. या मदतीनंतरही बँकांचा तोटा सातत्याने वाढताच आहे.