एलबीटी लांबविल्याने व् यापारी नाराज

प�

��णे : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) १ एप्रिलपासूनच रद्द होईल, अशी अपेक्षा होती. त्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी सातत्याने चर्चा झाली होती. त्यांनीही सकारात्मकता दाखविली होती. मात्र हा निर्णय चार महिने पुढे ढकलल्याने व्यापार्‍यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. एलबीटी रद्दचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आल्याने सरकारने व्यापार्‍यांना केवळ निवडणुकीपुरतेच आश्वासन दिल्याचे दिसून येते.
मागील वर्षी एलबीटी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राज्यभरातून व्यापार्‍यांनी मोठे आंदोलन उभे केले होते. हा मुद्दा निवडणुकीतही गाजला होता. यावेळी भाजपाने निवडून आल्यानंतर एलबीटी तातडीने रद्द केला जाईल, असे आश्वासन व्यापार्‍यांना दिले होते. त्यानुसार मागील काही महिने चर्चा सुरू होत्या. एलबीटी रद्द करण्याबाबत शासनाने सकारात्मकता दाखविल्याने व्यापार्‍यांना दि. १ एप्रिलला एलबीटी रद्द होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र अर्थसंकल्पादरम्यान अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी एलबीटी १ ऑगस्टनंतर रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करून व्यापार्‍यांची नाराजी ओढवून घेतली आहे.
पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल म्हणाले, सरकारने व्यापार्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. दि. १ एप्रिल पासून एलबीटी रद्द होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र हा निर्णय सहा महिने पुढे ढकल्याने आला असून तो आम्हाला मान्य नाही. व्यापार्‍यांना दिलेला शब्द सरकारने पाळला नाही. त्यामुळे व्यापार्‍यांमध्ये असंतोष आहे. गुरूवारी सायंकाळी याबाबत व्यापार्‍यांची बैठक बोलावली असून त्यात पुढील दिशा ठरविली जाईल.
पुणे सराफी असोसिएशनचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका म्हणाले, सरकार व्यापार्‍यांची छळवणुक करीत आहे. दि. १ एप्रिलपासून एलबीटी रद्द करू असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र सरकार केवळ मतांसाठी व्यापार्‍यांशी खोटे बोलले. अर्थमंत्र्यांशी अनेकदा चर्चा झाली होती. त्यामुळे व्यापार्‍यांना त्यांच्याकडून खुप अपेक्षा होत्या. पण या निर्णयाने व्यापारी वर्ग नाराज झाला आहे.
दि पुना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष वालचंद संचेती म्हणाले, दि. १ एप्रिल पासून एलबीटीचे उच्चाटन होणे आवश्यक होते. मात्र, दि. १ ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द करू, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे. हा अर्थसंकल्प भाववाढीस चालना देणारा आहे.
---