फळबागांवर दुष्काळाचे सावट

राज्यातील अल्प व अत्यल्प भूधारकांच्या शेती पद्धतीत परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फलोत्पादनाचा कार्यक्रम कित्येक वर्षापासून हाती घेण्यात आलेला आहे.

ब्रम्हानंद जाधव मेहकर (जि. बुलडाणा)
राज्यातील अल्प व अत्यल्प भूधारकांच्या शेती पद्धतीत परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फलोत्पादनाचा कार्यक्रम कित्येक वर्षापासून हाती घेण्यात आलेला आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षापासून राज्यातील फळबागांवर दुष्काळाचे सावट आले असून गत सात वर्षात रोहयोतील फळबाग लागवडीचे क्षेत्र सुमारे ८० हजार ८३२ हेक्टरने घटल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
राज्यातील कोरडवाहू शेतीचे प्रमाण जवळपास ८५ टक्के असल्याने या शेतीवर अवलंबून राहणाऱ्या लक्षावधी अल्प आणि अत्यल्प भूधारकांच्या शेती पद्धतीत परिवर्तन घडवून शासनाने सन १९९०-९१ पासून रोजगार हमी याजनेशी निगडीत फलोत्पादन कार्यक्रम सुरू केला. या फलोत्पादन कार्यक्रमांतर्गत विविध फळ झाडांखाली सुरूवातीला २ लाख ४२ हजार हेक्टर क्षेत्र आले होते. या योजनेचा राज्यातील सुमारे २१ लाख ११ हजार शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला. दरम्यान सन २००८-०९ ला राज्यातील ९१ हजार ५३० हेक्टर क्षेत्रावर फलोत्पादन घेण्यात आले होते. परंतू, त्यानंतर गेल्या काही वर्षापासून दुष्काळ, गारपीट, पाणीटंचाईचा मोठा फटका या फळबगांना बसला. परिणामी राज्यातील फळबाग क्षेत्र वर्षाकाठी हजारो हेक्टरने घटत गेले. राज्यातील ९१ हजार ५३० हेक्टर फळबाग क्षेत्रावरून सन २००९-१० ला फळबाग लागवडीचे क्षेत्र ७७ हजार ३० हेक्टर क्षेत्रावर पोहचले. त्यानंतर सन २०१०-११ ला ४० हजार ५८६, सन २०११-१२ ला ३२ हजार १३३, सन २०१२-१३ ला २० हजार ७७६ हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड झाली. त्यानंतर २०१३-१४ मध्ये रोहयोतून फळबाग लागवड योजना न राबविल्याने सन १९८० नंतर प्रथमच या योजनेमध्ये एक वर्षाचा खंड पडला होता. तर सन २०१४-१५ ला फळबाग लागवडीचे क्षेत्र १० हजार ६९८ हेक्टरवर येऊन ठेपले आहे. राज्यात पाच ते सहा वर्षापासून गारपीट, पाणीटंचाई यासारख्या दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे सन २००८-०९ पासून सन २०१४-१५ पर्यंत रोहयोच्या फळबाग लागवड योजनेचे सुमारे ८० हजार ८३२ हेक्टर क्षेत्र कमी झाले आहे. त्यामुळे रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फलोत्पान योजनेलाही दुष्काळाचा फटका बसल्याचे दिसून येत आहे.