नवी दिल्ली : प्रस्तावित विलीनीकरणास विरोध आणि वेतनवाढी देण्याची मागणी, यासाठी बँक अधिकारी संघटनेने पुकारलेल्या देशव्यापी संपामुळे शुक्रवारी देशभरातील सरकारी बँकांचे कामकाज ठप्प झाले.
बँक अधिकाऱ्यांच्या आॅल इंडिया बँक आॅफिसर्स कॉन्फेडरेशन (एआयबीओसी) या संघटनेने हा संप पुकारला होता. विलीनीकरणाच्या माध्यमातून सरकारी बँकांची संख्या कमी करण्याची तयारी केंद्र सरकारने चालविली आहे. या विलीनीकरणामुळे हजारो कर्मचाºयांच्या नोकºया जाण्याची भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे हे विलीनीकरण रद्द करण्यात यावे, तसेच बँक कर्मचाºयांना तात्काळ वेतनवाढ देण्यात यावी, या मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला होता. विदेशी चलन बाजार आणि ऋण बाजारावर संपाचा परिणाम दिसून आला. खाजगी बँका या संपात सहभागी नव्हत्या. त्यामुळे त्यांचे कामकाज सुरळीत सुरू होते.
एआयबीओसीच्या सर्व सरकारी बँका आणि १० खाजगी बँकांत २ लाख अधिकारी सदस्य आहेत. संपकरी अधिकारी बँकांच्या दैनंदिन कामकाजाशी संबंधित असल्यामुळे बँकांच्या ग्राहक सेवा दिवसभर पूर्णत: ठप्प झाल्याचे दिसून आले. २१ सरकारी बँकांकडे देशातील दोन तृतीयांश बँक भांडवल असून, गेल्या वर्षी या बँकांच्या थकीत कर्जाचा आकडा १५० अब्ज डॉलर होता.
९ संघटना आल्या एकत्र
युनायटेड फोरम आॅफ बँक युनियन्स (यूएफबीयू) या नऊ संघटनांच्या शिखर संघटनेनेही संप पुकारला असून, येत्या बुधवारी म्हणजेच २६ डिसेंबर रोजी हा संप होणार आहे. बँक आॅफ बडोदा, देना बँक आणि विजया बँक, या बँकांच्या विलीनीकरणास शिखर संघटनेने विरोध केला आहे.
संपामुळे सरकारी बँकांचे कामकाज ठप्प
प्रस्तावित विलीनीकरणास विरोध आणि वेतनवाढी देण्याची मागणी, यासाठी बँक अधिकारी संघटनेने पुकारलेल्या देशव्यापी संपामुळे शुक्रवारी देशभरातील सरकारी बँकांचे कामकाज ठप्प झाले.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 22, 2018 05:30 AM2018-12-22T05:30:19+5:302018-12-22T05:30:39+5:30